पति की मौत के बाद दूसरा रिश्ता बनाने पर भी नहीं छिनेगा संपत्ति का अधिकार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि हिंदू विधवा महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद यदि कोई दूसरा रिश्ता बना लिया है, तो इस आधार पर उसे पहले पति की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने यह भी कहा कि विधवा के संपत्ति अधिकार तभी छिनते हैं जब वह पति की मृत्यु के वक्त अनैतिक आचरण में हो। बाद के घटनाक्रमों का पूर्व में मिले उत्तराधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता। इस मत के साथ भाभी को भाई की संपत्ति में दिए गए अधिकार को चुनौती देने वाली अपील खारिज करके पिछले 37 साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया।
ये है पूरा मामला
यह अपील सतना जिले की नागौद तहसील में रहने वाले साहेबा उर्फ साहब की ओर से वर्ष 1994 में दाखिल की गई थी। मूल जमीन के मालिक साधूवा के चार पुत्र गोपलिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल थे। सावित्री बाई की शादी सबसे पहले गोपलिया से हुई थी, जिनकी 1950 में बिना संतान के मृत्यु हो गई।इसके बाद जातिगत रीति-रिवाज के तहत महिला अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं, जिनसे एक पुत्री हुई। लल्ली के निधन के बाद वह साहेबा के साथ रहने लगी।
परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का आपसी बंटवारा कर इस महिला को उसके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया, जिसके खिलाफ सावित्री बाई ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था। नागौद के सिविल जज द्वारा 4 अप्रैल 1989 और जिला जज द्वारा 25 नवम्बर 1993 को महिला के पक्ष में सुनाए गए फैसले के खिलाफ साहेबा उर्फ साहब ने हाईकोर्ट में अपील (सेकंड अपील) दाखिल की थी।
दूसरी शादी अमान्य, इसलिए महिला कानूनन विधवा
अपीलार्थी की दलील थी कि चूँकि सावित्री बाई ने लल्ली की मौत के बाद उसके साथ रहना शुरू कर दिया था और उसने (सावित्री ने) खुद को अनैतिक बताया था, इसलिए वह लल्ली की संपत्ति की हकदार नहीं है। रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की समीक्षा करते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब महिला साहेबा के साथ रहने गई, तब साहेबा की पहली पत्नी कमली जीवित थी और साहेबा ने उससे (कमली से) कोई कानूनी या पारंपरिक तलाक नहीं लिया था।
ऐसे में, साहेबा के साथ महिला का दूसरा रिश्ता कानूनी रूप से अवैध था। नतीजतन, महिला का कानूनी दर्जा लल्ली की वैध विधवा के रूप में ही बना रहा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सावित्री बाई का संपत्ति पर अधिकार बरकरार रखा है।
