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मध्यप्रदेश सरकार अब नगर निकायों के विकास कार्यों का मूल्यांकन केवल बजट और परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर नहीं करेगी। इसके लिए सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय परिणामों को भी शामिल करते हुए बीआरएसआर रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।