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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के पास, सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर खंडित फैसले को वापस लेने की याचिका पर अलग सुनवाई से इनकार किया। पांच जजों की संविधान पीठ करेगी विचार।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के पास, सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर दो न्यायाधीशों की पीठ के खंडित फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मामले में खंडित फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने की मांग पर पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है।

पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रखा जा सकता है मामला

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जा चुकी है। ऐसे में खंडित फैसले को वापस लेने की मांग और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी वही संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति बाधा नहीं बनेगी।

प्रशांत भूषण ने मूल पीठ के सामने सुनवाई की मांग की

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि खंडित फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी पीठ के सामने रखी जानी चाहिए जिसने मूल फैसला सुनाया था। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 23 सितंबर को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया था। भूषण ने कहा कि फैसले को वापस लेने की मांग पर उसी पीठ को विचार करना चाहिए। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

न्यायाधीश के हितों के टकराव का आरोप भी उठाया

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के संबंध में कथित हितों के टकराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दलील दी कि इस आधार पर फैसले को वापस लेने की मांग पर मूल पीठ को ही सुनवाई करनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश पर विचार करने वाली पीठ ही इस अर्जी को भी सुन सकती है। हालांकि भूषण ने कहा कि कथित हितों के टकराव के आधार पर ही मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है।

23 सितंबर को दो जजों ने दिया था अलग-अलग फैसला

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था। दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत नहीं हो सके थे कि कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर दो न्यायाधीशों की पीठ ही सुनवाई करे या मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का मत था कि दो न्यायाधीशों की पीठ इन याचिकाओं पर फैसला कर सकती है। वहीं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा था कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल हैं। इसलिए इसे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मत के कारण खंडित फैसला सामने आया था।

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2023 के कानून में CJI को चयन समिति से बाहर रखने पर विवाद

इस मामले के केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा वर्ष 2023 का कानून है। कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक अंतरिम व्यवस्था के तहत नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली समिति का प्रावधान किया था। यह व्यवस्था संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहनी थी। इसके बाद संसद ने नया कानून पारित किया, जिसमें चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसी बदलाव पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े संवैधानिक सवाल पैदा होते हैं।

संविधान पीठ करेगी संवैधानिक वैधता पर विचार

सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के रुख के बाद अब खंडित फैसले को वापस लेने की मांग और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश से जुड़ी आपत्तियां संविधान पीठ के सामने उठाई जा सकेंगी।

Dr. Sumit Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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