कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अतिरिक्त पानी छोड़ेने की मांग खारिज

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी आधार पर कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की गई थी। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य के पास पानी उपलब्ध होगा, तो तमिलनाडु को दिया जाएगा।
पानी की कमी से किसानों को नुकसान होने की दलील
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्य में पानी की कमी हो गई है। इसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। सरकार ने इसी स्थिति का हवाला देते हुए कर्नाटक से अतिरिक्त 11 TMC पानी दिलाने की मांग की थी।
कावेरी नदी के पानी को लेकर पुराना है विवाद
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्य नदी के पानी पर अपना अधिकार जताते हैं। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, इन मुद्दों पर समय-समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बनती रही है।
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था 11 TMC पानी
पानी की कमी का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य ने मांग की थी कि कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। बता दें कि TMC पानी की मात्रा मापने की एक इकाई है। तमिलनाडु का कहना था कि अतिरिक्त पानी मिलने से किसानों और फसलों को हो रहे नुकसान से राहत मिल सकती है।
कोर्ट ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का कोई निर्देश नहीं मिला। तमिलनाडु सरकार ने जिस राहत की उम्मीद में अदालत का रुख किया था, वह उसे नहीं मिल सकी।
पानी होगा तो तमिलनाडु को देंगे- डीके शिवकुमार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर राज्य के पास पानी उपलब्ध होगा, तो तमिलनाडु को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की याचिका खारिज हो चुकी है। शिवकुमार ने कहा, यह हकीकत है। सभी जानते हैं कि राज्य में कितना पानी उपलब्ध है।




















