गुजरात में अब गाड़ियों पर जाति लिखना मना, सरकार ने लागू किया नया नियम

गुजरात। अब गुजरात में अपनी गाड़ी पर जाति का नाम या उससे जुड़ा कोई खास निशान लिखना भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इस तरह की पहचान दिखाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम निजी गाड़ियों पर लागू होगा। इसमें बाइक, स्कूटर, कार, बस और ट्रक भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि गाड़ियों पर क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं, इसे लेकर नियम साफ होना जरूरी है। यह नया बदलाव 17 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।
गाड़ियों पर जाति लिखने वालों के लिए नया नियम
गुजरात सरकार के नए फैसले के बाद अब निजी गाड़ियों पर जाति से जुड़े शब्द और निशान नहीं लगाए जा सकेंगे। कई लोग अपनी बाइक और कार के पीछे अपनी जाति का नाम लिखवाते हैं। कुछ लोग गाड़ियों पर खास शब्द, नंबर या निशान भी लगाते हैं, जिनसे उनकी जाति की पहचान होती है। अब ऐसा करना नए नियम के खिलाफ होगा। सरकार ने कहा कि यह रोक केवल किसी एक तरह की गाड़ी तक सीमित नहीं है। दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया सभी निजी गाड़ियां इसके दायरे में आएंगी। इसके अलावा बस और ट्रक जैसे वाहन भी इस नियम में शामिल हैं।
1989 के मोटर वाहन नियम में हुआ बदलाव
इस फैसले को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया है। राज्य के बंदरगाह और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 जारी किया। इस बदलाव के तहत नियम 125 में जाति से जुड़े शब्द और निशान भी शामिल कर दिए गए हैं। पहले इस नियम में विज्ञापन से जुड़ी चीजों और तस्वीरों का जिक्र था। अब इसमें जाति बताने वाले निशानों को भी साफ तौर पर जोड़ दिया गया है।
गाड़ी पर किसी भी तरह का जाति वाला नाम नहीं चलेगा
नए नियम के अनुसार, निजी गाड़ियों पर जाति बताने वाले शब्द, निशान, तस्वीर या किसी भी तरह का लिखा हुआ संदेश लगाने की अनुमति नहीं होगी। यानी गाड़ी के आगे, पीछे या किसी दूसरी जगह पर ऐसी पहचान दिखाने से बचना होगा। सरकार ने नियम 138 में भी नया बदलाव किया है। इसके तहत निजी गाड़ियों पर विज्ञापन, जाति से जुड़े निशान, तस्वीर और लिखे हुए शब्द दिखाने पर रोक लगाई गई है।
जून में लोगों से मांगी गई थी राय
इस नए नियम को लागू करने से पहले गुजरात सरकार ने 11 जून 2026 को इसका शुरुआती मसौदा जारी किया था। इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद लोगों से 30 दिनों के अंदर इस बदलाव को लेकर अपनी राय और सुझाव देने को कहा गया था।
सरकार के मुताबिक, तय समय के अंदर किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने इस बदलाव को अंतिम रूप दे दिया और नए नियम जारी कर दिए।




















