दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- संतुलित आदेश देंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय संतुलित आदेश देने के संकेत दिए हैं। अदालत ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों के उत्साह को बाधित करना उसका उद्देश्य नहीं है। हालांकि नियमों के खिलाफ पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने पटाखों के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विराट कोहली जैसी लोकप्रिय हस्तियों की मदद लेने का सुझाव भी दिया।
पटाखों पर जागरूकता फैलाने के लिए मशहूर हस्तियों की मदद का सुझाव
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई पीढ़ी पटाखों को लेकर पहले से अधिक जागरूक है। अदालत का मानना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए लोकप्रिय हस्तियों की मदद ली जा सकती है ताकि पटाखों के इस्तेमाल और प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी संदेश पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन कर पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। साथ ही त्योहारों के उत्साह और प्रदूषण नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
हर साल आदेश देने पर कोर्ट ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध और प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर हर साल आदेश जारी करने की स्थिति बन जाती है। अदालत ने टिप्पणी की कि उसके आदेशों का पालन करने के बजाय कई बार उनका उल्लंघन अधिक होता है। कोर्ट के अनुसार केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का स्थायी समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर गंभीर है और इसके लिए कई उपायों पर काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से बाहरी BS6 वाहनों की दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगाने, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करने और स्मॉग गन के इस्तेमाल जैसे उपायों का उल्लेख किया गया। इन कदमों का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
संतुलित आदेश पर अदालत का जोर
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह पटाखों को लेकर ऐसा आदेश देना चाहता है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के साथ त्योहारों के दौरान लोगों की भावनाओं और उत्साह का भी ध्यान रखा जाए। अदालत ने माना कि प्रतिबंधों के साथ-साथ नियमों का प्रभावी पालन और लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।
