15 सितंबर से चीनी डीलरों पर सख्ती! सिर्फ 2,000 क्विंटल स्टॉक की अनुमति, 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे माल
देश में बढ़ती चीनी कीमतों पर लगाम लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय के नए आदेश के तहत 15 सितंबर 2026 से चीनी व्यापारी और डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक ही रख सकेंगे। यह व्यवस्था पूरे देश में 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि स्टॉक सीमा तय करने से बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसका असर आने वाले दिनों में खुदरा बाजार की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।
30 दिन से अधिक नहीं रख सकेंगे चीनी
नए नियमों के अनुसार डीलर और व्यापारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके साथ ही देश में किसी भी स्थान पर एक समय में किसी व्यापारी या डीलर के पास 2,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की नियमित उपलब्धता बनाए रखना है ताकि त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर कीमतों में अचानक उछाल न आए।
जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने की तैयारी
खाद्य मंत्रालय के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर नियंत्रण करना है। सरकार चाहती है कि बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को चीनी उचित कीमत पर उपलब्ध हो।
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कोलकाता को मिली अलग व्यवस्था
सरकार ने कोलकाता के लिए पुरानी 4,000 क्विंटल की स्टॉक लिमिट को जारी रखने का फैसला किया है। इसके पीछे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की सप्लाई व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। कोलकाता में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में चीनी पहुंचती है और यहां से पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती है। सरकार का मानना है कि यदि यहां स्टॉक सीमा को 2,000 क्विंटल कर दिया जाता है तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोलकाता को इस मामले में विशेष राहत दी गई है।
गोदामों की हो रही सख्त निगरानी
सरकार चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के गोदामों की निगरानी भी तेज कर रही है। विभिन्न स्थानों पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ताकि घोषित और वास्तविक स्टॉक में अंतर होने जैसी अनियमितताओं को पकड़ा जा सके। जांच के दौरान कई स्थानों पर अघोषित स्टॉक और अन्य अनियमितताओं की जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने निगरानी और सख्त कर दी है।
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थोक कीमतों में करीब 20% की कमी
सरकार की सख्ती और बाजार में सप्लाई की स्थिति बेहतर होने का असर चीनी की थोक कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। जानकारी के अनुसार चीनी की थोक यानी एक्स-मिल कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। थोक कीमतों में कमी आने के बाद इसका असर धीरे-धीरे खुदरा बाजार में भी पहुंचने लगा है। यदि बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनी रहती है और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण रहता है, तो आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं को चीनी कम कीमत पर मिल सकती है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब त्योहारों से पहले खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अब बाजार की निगरानी और नए स्टॉक नियमों के पालन पर काफी कुछ निर्भर करेगा।
