PU Special :श्रमदान से बदल रही नर्मदा की सहायक सींगरी नदी की तस्वीर, 4.8 करोड़ के 26 प्रोजेक्ट पंचायतों को सौंपे
पुष्पेन्द्र सिंह, भोपाल। कभी सीवेज, घरेलू कचरे और गंदगी के कारण खुले नाले जैसी हो चुकी नर्मदा की सहायक नदी सींगरी में अब बदलाव दिखाई देने लगा है। नदी के पुनर्जीवन के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ग्रामीणों की भागीदारी को भी आधार बनाया गया है। नरसिंहपुर जिला पंचायत के सीईओ एवं आईएएस अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश की पहल पर 26 छोटे प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इन पर करीब 4.8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। फरवरी 2026 से शुरू हुए इस अभियान में ग्रामीण श्रमदान कर नदी की सफाई और उसके किनारों को संवारने में जुटे हैं।
निरीक्षण के बाद शुरू हुई नदी को पुनर्जीवित करने की पहल
जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश ने बताया कि जनवरी 2026 में नदी का निरीक्षण करने के दौरान इसकी खराब स्थिति सामने आई थी। सीवेज, घरेलू कचरे और अतिक्रमण के कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ चुका था। कभी नहाने, कपड़े धोने और रोजमर्रा की जरूरतों का प्रमुख आधार रही इस नदी से लोग दूर हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने बड़े ठेकेदारों पर निर्भर रहने के बजाय काम को छोटे स्तर पर कराने की योजना बनाई। इसके तहत 10 से 25 लाख रुपए तक के 26 प्रोजेक्ट तैयार किए गए और उनकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई। काम के लिए दूसरे विभागों से जेसीबी, ट्रैक्टर और पोकलेन जैसी मशीनें करीब 800 घंटे के लिए ली गईं। परियोजना के तहत इन मशीनों के ईंधन का खर्च उठाया गया।
श्रमदान से सफाई, घर-घर पहुंचाया स्वच्छता का संदेश
फरवरी 2026 से शुरू हुए अभियान में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। एक समय में गांव के 50 से 100 लोग श्रमदान के लिए जुटने लगे। नदी से कचरा और गंदगी हटाने के साथ आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। प्रशासन और पंचायतों ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया, ताकि वे नदी में घरेलू कचरा और गंदगी न डालें। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा स्वच्छता से जुड़े काम भी शुरू किए गए। अभियान का उद्देश्य केवल नदी की सफाई करना नहीं बल्कि ग्रामीणों को उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनाना भी है।
कंक्रीट की जगह पत्थरों से संवारे गए नदी के किनारे
सींगरी नदी के पुनर्जीवन अभियान में निर्माण कार्यों के दौरान प्राकृतिक स्वरूप को ध्यान में रखा गया है। नदी के करीब 2 हजार रनिंग मीटर किनारों पर पत्थरों की पिचिंग की गई है। इससे किनारों को मजबूती देने के साथ कटाव रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। नकतुआ में 600 मीटर लंबा रिवरफ्रंट विकसित किया गया है। यहां सामुदायिक भवन, कैफेटेरिया और ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है। नदी और उसके आसपास के करीब 100 एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है, जिससे हरित क्षेत्र का विस्तार हो सके। नदी से लोगों का जुड़ाव भी फिर दिखाई देने लगा है। दीपदान के दौरान यहां करीब 1,000 से 1,500 लोग पहुंचे। इसे नदी के प्रति ग्रामीणों की बढ़ती भागीदारी और रुचि के रूप में देखा जा रहा है।
चार पंचायतों में लगेंगे छह मिनी फिल्ट्रेशन प्लांट
नदी में गंदगी पहुंचने से रोकने और पानी में मौजूद ठोस कणों को अलग करने के लिए चार ग्राम पंचायतों रौसरा, मगरधा, नकतुआ और खमतरिया में छह मिनी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की व्यवस्था की गई है। इन प्लांट में जाली, सेटलिंग चैंबर और रेत-बजरी की परतों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके माध्यम से पानी में मौजूद कचरे और ठोस कणों को अलग किया जा सकेगा। खास बात यह है कि ये प्लांट गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करेंगे और इन्हें संचालित करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी।
नदी में फिर दिखने लगीं मीठे पानी की मछलियां
अभियान के बाद नदी के आसपास और पानी में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। नदी में मीठे पानी की मछलियां फिर नजर आने लगी हैं। हालांकि पानी की गुणवत्ता अभी निर्धारित मानकों तक नहीं पहुंची है। ऐसे में नदी के पुनर्जीवन के लिए सफाई और संरक्षण के प्रयास लगातार जारी रखने की जरूरत है। अब इस अभियान को नदी किनारे स्थित सभी 14 ग्राम पंचायतों तक विस्तार देने की तैयारी है। इसके तहत अधिक से अधिक गांवों को नदी संरक्षण से जोड़ने की योजना है।
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ग्रामीणों की भागीदारी से ही कायम रहेगा बदलाव
नकतुआ के सरपंच कमलेश मालैया का कहना है कि नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्रामीणों की सोच बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा ग्रामीणों की सोच बदलना जरूरी है, क्योंकि लोगों की भागीदारी के बिना नदी दोबारा नाला बन सकती है। सींगरी नदी का पुनर्जीवन अभियान यह दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों और ग्रामीणों की भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम किया जा सकता है। हालांकि, नदी की पानी की गुणवत्ता में स्थायी सुधार और उसे दोबारा प्रदूषित होने से बचाना इस अभियान की असली चुनौती होगी।
