संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद गहराया... बुआ ने किया करिश्मा के बच्चों का समर्थन, बोलीं- न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा
एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपने पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में अब संजय की बहन मंदिरा कपूर ने बच्चों का समर्थन किया है।
मंदिरा ने किया करिश्मा के बच्चों का समर्थन
मंदिरा कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें खुशी है कि कोर्ट के दखल से परिवार को इस मामले में कुछ स्पष्टता मिलेगी। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी पिता अपने बच्चों को वसीयत से बाहर रखेगा। उन्होंने कहा कि परिवार को अभी भी कई सवालों के जवाब का इंतजार है और इस मामले में पूरी पारदर्शिता जरूरी है।
वहीं, उन्होंने करिश्मा कपूर के बच्चों के आरोप को लेकर कहा कि मैं उनका समर्थन करती हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को जानकर यह स्वीकार कर सकता है कि पिता उन्हें वसीयत में शामिल न करें। यह सही नहीं लगता और समझ में भी नहीं आता।
सौतेली मां पर नकली वसीयत का आरोप
इस मामले में समायरा और कियान ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने एक नकली वसीयत तैयार की है, जिसमें उनका कोई जिक्र नहीं है। उनका मानना है कि प्रिया इस वसीयत के जरिए पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती हैं। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने प्रिया कपूर से संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा है। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
संजय की मां ने भी लगाया आरोप
संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके वकील वैभव गगर के अनुसार, प्रिया ने न केवल रानी कपूर को संपत्ति से बाहर रखा, बल्कि अब वे उसे बेचने की भी योजना बना रही हैं। रानी कपूर ने कहा कि उन्हें वसीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि यह संपत्ति उनकी होनी चाहिए थी।
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
समायरा और कियान के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि संजय कपूर के निधन के बाद उनकी वसीयत कभी परिवार को नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि वसीयत को जल्दबाजी में पढ़ा गया और उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां, जैसे कि 'ट्रस्ट डीड' छिपाई गईं। वहीं, प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने कहा कि यह मुकदमा कानूनी रूप से सही नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है।
