खिलचीपुर में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा, लंबित प्रकरणों और CM हेल्पलाइन शिकायतों के जल्द निराकरण पर जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लंबे समय से अधूरे पड़े आवासों को अब एक महीने के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को जनपद पंचायत खिलचीपुर की ग्राम पंचायत शेरपुरा, अभयपुर और लक्ष्मणपुरा में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए गए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले के निर्देशन में ग्रामीण विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक हृदयेश श्रीवास्तव ने इन ग्राम पंचायतों का शासकीय भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति के साथ लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली गई।
अधूरे आवासों की मौके पर समीक्षा
भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ऐसे हितग्राहियों से सीधे बातचीत की गई, जिनके आवास लंबे समय से अधूरे हैं। अधिकारियों ने आवास निर्माण में आ रही समस्याओं और देरी के कारणों की जानकारी ली। संचालक हृदयेश श्रीवास्तव ने संबंधित हितग्राहियों को निर्देश दिए कि लंबित आवासों का निर्माण एक महीने की समय-सीमा में पूरा कराया जाए ताकि पात्र परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और नामांतरण प्रकरणों की भी समीक्षा
ग्राम पंचायतों के भ्रमण के दौरान केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं बल्कि अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण और बंटवारा प्रकरण शामिल रहे। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों से इन मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।
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ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से सीधे ली जानकारी
अधिकारी ने ग्राम पंचायतों में मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। इस दौरान उनसे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली गई। ग्रामीणों की समस्याओं को समझने के साथ ही अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए।
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CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर जोर
भ्रमण के दौरान लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।
