हरदा NSUI अध्यक्ष बोले-प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएं छात्र संघ चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव का करेंगे विरोध
हरदा। प्रदेशभर के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ बिश्नोई ने बुधवार को एक प्रेसवार्ता आयोजित कर छात्रों के हितार्थ प्रत्यक्ष चुनाव का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। सिद्धार्थ ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रदेश में पिछले 9 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। इस लड़ाई को एनएसयूआई ने सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर न्यायालय तक पूरी मजबूती से लड़ा है। जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहती है
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ बिश्नोई ने आशंका जताई कि भाजपा सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मंशा रखती है, जो कि छात्र हितों को सीमित करने के समान है। उन्होंने कहा कि जिले के सैकड़ों छात्रों की स्पष्ट मांग है कि छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके। यदि सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराती है, तो एनएसयूआई को आंदोलन की राह अपनाने को बाध्य होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ बिश्नोई के साथ मनोज विश्नोई व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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हाई कोर्ट ने कहा अकादमिक कैलेंडर में शामिल करें चुनाव
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया और समय-सारिणी शामिल की जाए। कोर्ट ने कहा कि वर्षों से चुनाव नहीं होने से छात्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करीब नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश में आखिरी बार छात्रसंघ चुनाव साल 2017 में आयोजित हुए थे। इस बीच 9 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए।
प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ बिश्नोई के साथ मनोज बिश्नोई व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
