PU Special :मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों को सीवेज के पानी से रोज होगी 37.80 लाख रुपए की कमाई, सालाना 138 करोड़ की आय का अनुमान

ध्यप्रदेश की उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026 के तहत 2700 एमएलडी पानी बेचकर नगरीय निकाय सालाना करीब 138 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। घरों और कॉलोनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों को सीवेज के पानी से रोज होगी 37.80 लाख रुपए की कमाई, सालाना 138 करोड़ की आय का अनुमान
सीवेज के पानी से रोज होगी 37.80 लाख रुपए की कमाई

अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के लिए सीवेज का पानी अब केवल निपटान की समस्या नहीं रहेगा बल्कि कमाई का नया जरिया भी बनेगा। उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026 के तहत प्रदेश के निकाय प्रतिदिन उपलब्ध होने वाले करीब 2700 एमएलडी उपचारित पानी का पूरा उपयोग और विक्रय कर पाते हैं तो उन्हें रोजाना करीब 37.80 लाख रुपए की आय हो सकती है। 1.40 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से होने वाली यह कमाई सालभर में करीब 138 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में प्रतिदिन करीब 3270 एमएलडी पानी की खपत होती है। यहां शहरी आबादी लगभग 2.33 करोड़ है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 140 लीटर पानी की खपत मानी गई है। इस्तेमाल के बाद इस पानी का बड़ा हिस्सा सीवेज के रूप में निकलता है। नई नीति के जरिए सीवेज को उपचारित कर दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे एक ओर ताजे पानी की मांग कम होगी, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों के लिए आय का नया स्रोत तैयार होगा।

घरों, अपार्टमेंट और गेटेड कॉलोनियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन

प्रस्तावित व्यवस्था में केवल नगरीय निकायों की कमाई पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि घरों, अपार्टमेंट, गेटेड कॉलोनियों और संस्थानों में सीवेज का उपचार कर उसका दोबारा इस्तेमाल करने वालों को भी आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। ऐसे मकान मालिकों को पानी के बिल में रियायत और संपत्तिकर में छूट मिल सकती है। नए भवनों में वाटर रि-साइक्लिंग सिस्टम लगाने पर भवन अनुज्ञा शुल्क में भी रियायत देने का प्रस्ताव है। वहीं संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संपत्तिकर अथवा पानी के बिल में राहत दी जा सकती है। नीति का उद्देश्य सीवेज को केवल उपचारित करके नालों या जलस्रोतों में छोड़ना नहीं बल्कि उसका अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), स्टोरेज टैंक, पंपिंग सिस्टम, ड्युअल पाइपलाइन और विकेंद्रीकृत ट्रीटमेंट प्लांट जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। जरूरत के अनुसार इन बुनियादी सुविधाओं के लिए पूंजीगत सहायता देने का भी प्रावधान रखा गया है।

ग्वालियर में 92.07 प्रतिशत क्षमता का उपयोग

प्रदेश के प्रमुख शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की उपलब्ध क्षमता के इस्तेमाल में काफी अंतर है। ग्वालियर में उपलब्ध क्षमता का 92.07 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। इसके मुकाबले इंदौर में 80.27 प्रतिशत, भोपाल में 73.68 प्रतिशत और जबलपुर में केवल 49.74 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है। ग्वालियर में प्रतिदिन करीब 145 से 150 एमएलडी सीवेज निकलने का अनुमान है। यहां उपचारित पानी का बड़ा हिस्सा खेती और सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। वहीं सागर में प्रतिदिन करीब 20 से 25 एमएलडी सीवेज का उपचार किया जा रहा है। इसमें से 10 एमएलडी उपचारित पानी औद्योगिक उपयोग के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को देने का करार किया गया है।

पूरे प्रदेश में एक समान दर नहीं, उपयोग के आधार पर तय होगा टैरिफ

उपचारित सीवेज पानी की बिक्री के लिए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने के बजाय शहर, क्षेत्र और उपयोग के हिसाब से अलग-अलग टैरिफ तय करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इंदौर में उपचारित सीवेज पानी करीब 1.40 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से बेचा जा रहा है। इसका इस्तेमाल निर्माण कार्य और बागवानी जैसे गैर-पेय कार्यों में किया जाता है। नीति के तहत स्थानीय जरूरत, पानी की उपलब्धता और उसके उपयोग को ध्यान में रखकर कीमत तय की जा सकेगी। इससे अलग-अलग शहरों में उपचारित पानी की मांग के अनुसार उसका बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।

उपचारित पानी के 6 तरह के उपयोग तय

नीति में उपचारित अपशिष्ट जल के इस्तेमाल के लिए 6 प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें पार्क और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई से लेकर औद्योगिक उपयोग तक शामिल हैं।

  • पार्क और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई: सार्वजनिक पार्कों और हरित क्षेत्रों में पौधों की सिंचाई।
  • नियंत्रित सिंचाई और गैर-पेय उपयोग: खेती तथा ऐसे कामों में इस्तेमाल, जहां पीने योग्य पानी की जरूरत नहीं है।
  • फ्लशिंग और कूलिंग टावर: भवनों में टॉयलेट फ्लशिंग और औद्योगिक कूलिंग टावर के लिए।
  • जलाशय और वेटलैंड: निर्धारित मानकों के अनुसार जलाशयों और वेटलैंड में उपयोग।
  • नियंत्रित भूजल रिचार्ज: तय मानकों और निगरानी के साथ भूजल स्तर बढ़ाने के लिए।
  • विशेष औद्योगिक उपयोग: उद्योगों की जरूरत के अनुसार उपचारित पानी का इस्तेमाल।

भोपाल के मालीखेड़ी विसर्जन कुंड में सीवेज का पानी मिलने का आरोप, 25 करोड़ की योजना पर उठे सवाल

निकायों को बनानी होगी अपनी कार्ययोजना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार सरकार ने नीति जारी कर दी है और अब इसी के आधार पर नगरीय निकायों को अपनी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति नगरीय निकायों, निवेशकों और आम जनता सभी के लिए फायदे का सौदा है। इससे पानी का दोबारा उपयोग बढ़ेगा और जल एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद मिलेगी।

Dr. Sumit Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

Latest Posts