टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन: 3611 करोड़ के निवेश से 15,259 रोजगार, सीएम बोले-MP मतलब More Profit, Mega Profit, More Project

भोपाल। मोबाइल नेटवर्क से लेकर इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तकनीक पर तेजी से निर्भर हो रही है, उसके निर्माण में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। इस दिशा में मध्यप्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की पहल की गई है। गुरुवार को भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट में केंद्र और राज्य सरकार ने निवेशकों के सामने अपनी योजनाएं और सुविधाएं रखीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। पहले चरण में 3611 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 15,259 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का लक्ष्य रखा गया है।
25 निवेशकों को एलओआई, दूसरे चरण के लिए भी जमीन तैयार
टीएमजेड की निवेश प्रक्रिया में कंपनियों की भागीदारी के लिहाज से भी आयोजन महत्वपूर्ण रहा। इन्वेस्टर मीट में कुल 31 निवेशकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 25 को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) सौंपे गए। इन निवेशकों में मध्यप्रदेश की एक और दूसरे राज्यों की 24 कंपनियां शामिल हैं। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने भी आयोजन में भागीदारी की। सरकार ने परियोजना को केवल पहले चरण तक सीमित नहीं रखा है। दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का रास्ता तैयार होगा।
1000 दिनों में 432 दिन उद्योग और निवेश को समर्पित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक के एक हजार दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योगों और निवेश से जुड़े कामों पर केंद्रित रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में एमओयू होने के बाद महज चार महीने में टीएमजेड के पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी का मतलब मोर प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट है। सरकार ने उद्योगों के रास्ते में आने वाली 2700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून समाप्त किए हैं। उनके अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि, आज MP मतलब More Profit, Mega Profit, More Project… निवेशकों के विश्वास और निरंतर प्रयासों से प्रदेश हर सेक्टर में नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
एक रुपए में जमीन, श्रमिकों को पांच हजार रुपए मासिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर टीएमजेड फेज-2 और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इनके तहत एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, एक रुपए में लीज पट्टा, प्रत्येक श्रमिक के लिए पांच हजार रुपए मासिक सहायता और पांच साल तक बिजली पर दो रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि इससे बेहतर प्रस्ताव सामने आते हैं तो हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक कर उन्हें मंजूरी दी जाएगी। सरकार बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों को भी समान महत्व देगी। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने नई एविएशन पॉलिसी का उल्लेख करते हुए बताया कि इंदौर और भोपाल से अबू धाबी तथा शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। वहीं, मंदसौर का 2000 मेगावाट क्षमता वाला पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट ढाई साल में पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है, जबकि पहले इसके लिए आठ से 14 साल तक का समय लग सकता था।
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6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी में भारत
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। भारत 4G के दौर में दुनिया से पीछे था, 5G में अन्य देशों के साथ कदम मिलाकर चला और अब 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G के मानक तय हो जाएंगे और भारत अभी से इस तकनीक से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। सिंधिया के अनुसार, देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या छह करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। महज 21 महीने में दुनिया का सबसे तेज 5G रोलआउट करते हुए 50 करोड़ उपभोक्ता जोड़े गए हैं। डेटा की कीमत भी 270 रुपए प्रति जीबी से घटकर 8.5 रुपए प्रति जीबी यानी करीब 11 सेंट रह गई है, जो वैश्विक मानक का महज पांच प्रतिशत है।
सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनने की दिशा में बढ़ेगा ग्वालियर
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत को सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनाने की जरूरत है। ग्वालियर की करीब 150 साल पुरानी औद्योगिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए यहां बनने वाले टेलीकॉम उपकरणों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की योजना है। ग्वालियर और जबलपुर स्थित बीएसएनएल संस्थानों में विश्वस्तरीय मानव संसाधन तैयार करने के लिए नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उद्योगों को प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष युवा उपलब्ध कराना है। टीएमजेड के माध्यम से राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रदेश में उत्पादन आधारित औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने की संभावनाएं बनेंगी।
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450 एकड़ में होगा टीएमजेड का दूसरा फेज
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि आज उद्योग विभाग के माध्यम से ग्वालियर टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के पहले फेज के निवेशकों को आवंटन जारी किए गए। साथ ही, आज हम टीएमजेड के दूसरे फेज की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। यह जोन 450 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। उन्होंने 170 एकड़ में विकसित हो रहे भारत के पहले टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि टीएमजेड में 51 फीसदी राज्य और 49 फीसदी केंद्र सरकार की भूमिका होगी। अपर सचिव दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार श्यामल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के आधार पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में शोध, नवाचार, डिजाइन को प्रोत्साहन दिया है। भारत सरकार ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के विकास के लिए पहले चरण में 493 करोड़ की सहायता प्रदान की। टीएमजेड प्लग एंड प्ले मॉडल के रूप में विकसित होगा। यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सभी सुविधाएं होंगी।




















