PU Special :प्रमोशन के बाद भी पोस्टिंग अटकी, जेल और कृषि विभाग में फाइलें मंत्रालय में लंबित
विजय एस गौर, भोपाल। जेल विभाग में डीआईजी की पात्रता वाले अफसर अभी भी बतौर अधीक्षक सेंट्रल जेलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विभाग में डीआईजी के 4 में से 3 और सेंट्रल जेल अधीक्षक के 12 में से 7 पद खाली हैं। कृषि विभाग में अलग-अलग संवर्गों के 1,087 से ज्यादा अधिकारी पदोन्नति के बाद नवीन पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। नवीन पदस्थापना आदेश जारी नहीं होने से भोपाल समेत 11 संभागों में प्रभारी संयुक्त संचालक और करीब दो दर्जन जिलों में प्रभारी उपसंचालक काम कर रहे हैं।
जून से जेल विभाग में प्रमोशन फाइल लंबित
जेल महकमे में प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जून माह में ग्रेडिंग के बाद डीपीसी फाइनल होकर प्रमोशन ऑर्डर जारी होना थे, लेकिन फाइल तब से ही मंत्रालय में लंबित है। नतीजे में डीआईजी की पात्रता वाले अफसर बतौर अधीक्षक सेंट्रल जेलें संभाल रहे हैं। इनमें अखिलेश तोमर सेंट्रल जेल जबलपुर, दिनेश नरगावे इंदौर, संतोष सोलंकी नर्मदापुरम और शेफाली तिवारी बड़वानी सेंट्रल जेल अधीक्षक हैं।
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जेल महकमे में वरिष्ठ पद खाली
जेल विभाग में वरिष्ठ पदों की स्थिति भी लंबे समय से खाली चल रही है। डीआईजी के कुल 04 पदों में 03 पद खाली हैं, जबकि सेंट्रल जेल अधीक्षक के 12 पदों में 07 पद रिक्त हैं। इसी तरह जिला जेल अधीक्षक के कुल 44 पदों में 24 पद खाली हैं और कल्याण अधिकारी के 06 पदों में 03 पद रिक्त हैं। प्रमोशन प्रक्रिया अटके होने से इन पदों पर भी असर पड़ रहा है।
कृषि विभाग में 1 हजार से ज्यादा अफसर पोस्टिंग के इंतजार में
कृषि विभाग में बीते 12 जुलाई तक सभी संवर्गों के प्रमोशन ऑर्डर जारी होने के बाद भी पदोन्नत अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के 732, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सहायक संचालक कृषि के 109, सहायक संचालक कृषि से उपसंचालक कृषि के 87 और सर्वेयर से कृषि विकास अधिकारी के 70 अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि विकास अधिकारी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 69, उपसंचालक कृषि से संयुक्त संचालक कृषि के 18 और संयुक्त संचालक कृषि से अवर संचालक कृषि के 02 पदोन्नत अधिकारी भी नवीन पदस्थापना आदेश के इंतजार में हैं।
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संभाग से जिले तक प्रभार के सहारे व्यवस्था
कृषि विभाग में नवीन पदस्थापना आदेश जारी नहीं होने से सिर्फ जबलपुर संभाग को छोड़कर बाकी भोपाल सहित समस्त 11 संभागों में प्रभारी संयुक्त संचालक सालों से हैं। करीब दो दर्जन जिलों में उपसंचालक के पद के प्रभार में सहायक संचालक कार्यरत हैं। कृषि मंत्री के विशेष सहायक जीएस बघेल के अनुसार, जैसे-जैसे पदोन्नति की सूची आती जा रही हैं, वैसे-वैसे अनुमोदन के बाद मंत्रालय भेजी जा रही है। वहीं जेल विभाग के उप सचिव कमल नागर ने कहा कि 800 से ज्यादा प्रमोशन हो चुके हैं और सिर्फ क्लास-2 और क्लास-1 स्तर के प्रमोशन का मामला जीएडी में विचाराधीन है।
