MP हाईकोर्ट ने खारिज की भाई-बहन की अपील, पिता ने नशे में बेची थी पुश्तैनी जमीन; रजिस्ट्रार की गवाही बनी आधार
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक युवक और उसकी बहन की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन उनके पिता ने शराब के नशे में बेच दी। अपने फैसले में जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने सब रजिस्ट्रार की गवाही पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि शराब के नशे में रहने वाले व्यक्ति की रजिस्ट्री होती ही नहीं है।
बेंच ने यह भी कहा कि आवेदक भाई-बहन यह साबित नहीं कर सके कि जो जमीन बेची गई, वह पुश्तैनी थी। इसके लिए मौखिक बयान नहीं बल्कि ऐसे दस्तावेज चाहिए, जिससे साबित हो सके कि जमीन तीन पीढि़यों से उनके पास लगातार रही हो।
ये था मामला
यह अपील नागपुर के सावली तहसील में रहने वाले सचिन मोहतकर और छिंदवाड़ा में रहने वाली उसकी बहन अरुणा की ओर से दाखिल की गई थी। आवेदकों का कहना था कि छिंदवाड़ा की सौंसर तहसील के ग्राम गोडीबडोना में उनकी 4.6 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन थी, जो उनके पिता ने 14 मई 2008 को शराब के नशे में बिना कोई राशि लिए नागपुर के अब्दुल हकीम और पवन जामदार को बेच दी। इस विक्रय को चुनौती देने वाली अपील निचली अदालत से 2 मार्च 2020 को खारिज होने पर यह अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता रामजी पाण्डेय ने पैरवी की।
सब-रजिस्ट्रार की गवाही बना टर्निंग पॉइंट
निचली अदालत में सब-रजिस्ट्रार पीएल बघेल ने गवाही देते हुए स्पष्ट किया कि नारायण राव ने पूरी तरह संतुष्ट होने और होश-हवास में दस्तावेजों की वैधता की जांच के बाद सेल डीफ निष्पादित किए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि विक्रेता शराब के नशे में होता, तो वह रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करते। इस गवाही पर हाईकोर्ट ने भरोसा जताकर अपना फैसला सुनाया।
पैसे न मिलने का अधिकार केवल विक्रेता का
हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि समन मिलने के बावजूद जमीन बेचने वाले आवेदकों के पिता खुद निचली अदालत में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ एक-पक्षीय कार्रवाई हुई। पैसे न मिलने की शिकायत केवल बेचने वाला कर सकता है। तीसरे पक्ष (बच्चों) को इस मामले में आपत्ति जताने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
