डिप्टी सीएम के ओएसडी पद से हटाए गए दीपम रायचुरा की पदोन्नति के लिए डीपीसी की तैयारी
भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी पद से हटाए गए जिला आबकारी अधिकारी दीपम कुमार रायचुरा को पदोन्नति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। वाणिज्यिक कर विभाग ने 20 अक्टूबर से पहले विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक बुलाने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) से पत्राचार शुरू किया है। इस पदोन्नति के लिए जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी का नाम भी संभावित बताया जा रहा है।
2025 के सहायक आबकारी आयुक्त बने थे तिवारी और रायचुरा
विभाग में पदोन्नति का यह मामला पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2025 की स्थिति में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए 15 जुलाई 2026 को डीपीसी की बैठक हुई थी। उस समय जिला आबकारी अधिकारी शादाब अहमद सिद्दीकी और राकेश कुर्मी के लिफाफे बंद होने के कारण उनके पदोन्नति संबंधी मामलों पर निर्णय नहीं हुआ था। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद शादाब और राकेश की पदोन्नति नहीं होने के कारण उनके स्थान पर अभिषेक तिवारी और दीपम कुमार रायचुरा को सहायक आबकारी आयुक्त बनाया गया था।
दोनों अधिकारी पदोन्नति के बाद हुए रिवर्ट
वाणिज्यिक कर विभाग के 29 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, शादाब अहमद सिद्दीकी और राकेश कुर्मी को जारी कारण बताओ नोटिस 23 जुलाई 2026 को समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। परिणामस्वरूप, पहले सहायक आबकारी आयुक्त बनाए गए अभिषेक तिवारी और दीपम कुमार रायचुरा को वापस जिला आबकारी अधिकारी के पद पर रिवर्ट कर दिया गया।
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ओएसडी पद से हटाए जाने के बाद जांच
इधर, शराब ठेकों से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में रायचुरा को उप मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से हटाकर उनके मूल विभाग में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन पर शराब दुकानों के ठेकों के संबंध में एक करोड़ रुपये लेने के आरोप लगाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये आरोप जांच के अधीन हैं और इन्हें सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
तारीख, अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं
अब विभाग में रायचुरा और तिवारी को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी की बैठक बुलाने की तैयारी की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बैठक की तारीख, दोनों अधिकारियों की पदोन्नति पर अंतिम निर्णय और जांच का इससे कोई संबंध होने के बारे में आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
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