गांधीसागर में कैबिनेट आज; रोजगार के अनुपात में उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन, नए औद्योगिक क्लस्टर व एक्सप्लोरेशन पॉलिसी पर होगा फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के साथ अब सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर रहेगा। बुधवार को गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में रिन्यूवल एनर्जी और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मालवा में एक हजार सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज स्थापित करने पर चर्चा हो सकती है। औद्योगिक नीति में संशोधन कर 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को रोजगार सृजन के आधार पर निवेश प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी बड़ा निवेश करने के साथ जो उद्योग जितने अधिक लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (सीसीआईपी) के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य छूट का लाभ उसी अनुपात में दिया जा सकेगा। औद्योगिक नीति में अब सिर्फ निवेश की रकम नहीं, बल्कि निवेश से पैदा होने वाले रोजगार को भी प्रोत्साहन का प्रमुख आधार बनाने की तैयारी है।
उज्जैन में केमिकल और फार्मा पार्क विकसित करने का प्रस्ताव
कैबिनेट में उज्जैन जिले के कोरलासी में केमिकल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह पार्क पीएम मित्रा पार्क की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा एक अन्य स्थान पर फार्मा पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी है, प्रदेश में अभी इस तरह के पार्क नहीं हैं। सरकार का उद्देश्य सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित कर एक ही क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को एक स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मंदसौर-नीमच-रतलाम में बनेंगे औद्योगिक क्लस्टर
मंदसौर, नीमच और रतलाम में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जाएंगे। इन क्लस्टरों के जरिए क्षेत्र की स्थानीय औद्योगिक क्षमता और उपलब्ध संसाधनों को निवेश से जोड़ने की तैयारी है।
छिंदवाड़ा का SEZ होगा सामान्य औद्योगिक क्षेत्र
छिंदवाड़ा जिले में स्थापित एक SEZ को सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि एसईजेड की मौजूदा शर्तों के कारण निवेश की संभावनाएं सीमित हो रही हैं। सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद यहां निवेशकों के लिए गतिविधियों का दायरा बढ़ सकेगा।
ये भी पढ़ें: 27% ओबीसी आरक्षण मामले में SLP की तकनीकी खामियां दूर, ओबीसी महासभा ने कहा-शीघ्र सुनवाई हो और अंतरिम राहत मिले
फूड पार्क में फिशरीज इंडस्ट्री
सरकार फूड पार्क की श्रेणी का विस्तार करने की तैयारी में भी है। इसमें फिशरीज इंडस्ट्री को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे मछली पालन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन से जुड़े उद्योगों को भी औद्योगिक प्रोत्साहन का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
80 प्रतिशत क्षेत्र में खनिज खोज का डाटा
खनिज साधन विभाग की एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत प्रदेश के करीब 80 फीसदी क्षेत्र में खनिजों की खोज और उनकी उपलब्धता का विस्तृत डाटा तैयार करने का लक्ष्य है। इससे भविष्य में खनिज आधारित निवेश और खनन गतिविधियों की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।
ये भी पढ़ें: खंडवा में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव-जनजातीय समाज को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार का संकल्प




















