गांधीसागर में 18 नवंबर को होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ की हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मिलेगी मंजूरी
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। भोपाल से बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित कर डेस्टिनेशन कैबिनेट को बढ़ावा दे रही सरकार इस बैठक में 1920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दे सकती है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस मेगा परियोजना से बिजली भंडारण और जरूरत के समय उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस परियोजना से पीक आवर्स यानी बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय में बिजली उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित बिजली NTPC, SECI और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को बेची जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बिजली की दरें कम करने में भी मदद मिल सकती है।
गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की तैयारियां तेज
18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर मंदसौर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर और एसपी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गांधीसागर में तैयारियों में जुटी है। बैठक में गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है।
देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसे नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक स्थित गांव में विकसित किया जा रहा है। करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही इस परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय होगा जबकि ग्रीनको ग्रुप ने एक नया ऊपरी जलाशय भी तैयार किया है। इन दोनों जलाशयों के बीच पानी का इस्तेमाल कर बिजली का उत्पादन और ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा।
पानी का बार-बार इस्तेमाल, सौर और पवन ऊर्जा से होगी पंपिंग
इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। जब ग्रिड में सौर या पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी, तब उसका इस्तेमाल मोटरों को चलाने में किया जाएगा। इन मोटरों की मदद से निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। वहीं जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। इस दौरान मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टर्बाइन की तरह काम करेंगी और बिजली का उत्पादन करेंगी। इस तरह अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करके जरूरत के समय बिजली में बदला जा सकेगा।
लगातार 6 घंटे तक हो सकेगा बिजली उत्पादन
गांधीसागर परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता होगी। टर्बाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी स्टोर की गई ऊर्जा को दोबारा बिजली में बदलने की क्षमता करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से सालाना 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। यह बिजली पीक आवर्स में ग्रिड की मांग पूरी करने में मदद करेगी।
60 किलोमीटर दूर सबस्टेशन से जुड़ेगी परियोजना
पानी की पंपिंग और उत्पादित बिजली की सप्लाई के लिए परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 KV सबस्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद जून 2027 से पूरी परियोजना के काम करने लगेगी।
निर्माण के दौरान 4 हजार लोगों को मिला रोजगार
सरकार के मुताबिक परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं परियोजना शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। इस तरह बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ यह परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
