मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले :₹53 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, 21 प्रस्ताव हुए पास
भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में विकास, प्रशासन और कानूनी मामलों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनमें ₹53 हजार करोड़ की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का बड़ा फैसला शामिल है।
₹53 हजार करोड़ की योजनाएं 2031 तक जारी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को जारी रखने के लिए ₹53 हजार करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें लोक निर्माण विभाग की ₹26,311 करोड़ की पांच बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही सड़क मरम्मत, भवन निर्माण, भू-अर्जन मुआवजा, जिला मार्गों के नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि से जुड़े कार्यों को भी 16वें वित्त आयोग तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
लखुंदर सिंचाई परियोजना से 9 हजार हेक्टेयर को फायदा
शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे उज्जैन और शाजापुर के करीब 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा।
धान के 7.73 लाख मीट्रिक टन स्टॉक का ई-ऑक्शन
खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग के बाद बचा 7.73 लाख मीट्रिक टन स्टॉक अब ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जाएगा। इससे सरकारी भंडारण का दबाव कम होगा और राजस्व में सुधार होगा।
संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2010 वापस
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला है।
मेडिकल सेक्टर में विस्तार
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 134 पीजी सीट बढ़ाने की योजना के तहत ₹80 करोड़ के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए ₹174 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
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कर्मचारियों को राहत: पेंशन और वेतनमान मंजूर
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को पेंशन और वेतनमान देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें शकूर खान और अन्य मामलों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
आंगनवाड़ी और छात्र योजनाओं को बढ़ावा
राज्य के 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था के लिए ₹80 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास योजना जारी रखते हुए अब ₹10,000 प्रति माह सहायता देने का फैसला किया गया है।
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वन विभाग में नया वरिष्ठ पद
भारतीय वन सेवा के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई है जिससे वन प्रशासन को मजबूती मिलेगी।
