भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित दो दिवसीय "आईपीएस सर्विस मीट" का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और क्राइम कंट्रोल के लिए आधुनिक तकनीकों पर जोर देने की बात कही।
इस कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया गया और पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गईं।
पुलिस 24 घंटे समाज की सुरक्षा में तत्पर
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कहा कि पुलिस 24 घंटे समाज की सुरक्षा में तत्पर रहती है और पुलिस मीट जैसे आयोजनों से सभी के आपस में अनुभव साझा होते हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस की सराहना की और कहा कि हमारी पुलिस 24 घंटे समाज की सुरक्षा में तत्पर है। आयोजन में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना समेत अन्य सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
पुरस्कार योजना की घोषणा
सर्विस मीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में संभाग स्तर, जिला स्तर और थाना स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों और थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि थानों में ग्रेडेशन होना चाहिए। थानों में जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की सरकार ने कल्पना की थी, उन सभी की पूर्णता को लेकर ये प्रक्रिया होनी चाहिए।
जूनियर और सीनियर अधिकारियों का संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईपीएस मीट जैसे आयोजन से प्रदेशभर के अधिकारियों को एक-दूसरे से मिलने और अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सीनियर और जूनियर अधिकारियों के बीच संवाद और संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगा। आईपीएस मीट के दौरान अधिकारियों ने पुलिस से जुड़े कई मुद्दे सामने रखे हैं। ऐसे विषय भी सामने आए हैं, जिनसे अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
क्राइम कंट्रोल पर ध्यान
कार्यशाला में क्राइम कंट्रोल की आधुनिक तकनीकों और पुलिस की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कर रही है और भयमुक्त वातावरण बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है।
पैरामीटर तैयार किए जाएंगे
इस मामले में डीजीपी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पैरामीटर तैयार किए जाएंगे। इससे पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
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