Mohan Cabinet Meeting : हाईस्पीड ट्रेन और निवेश में जापान देगा सहयोग, ड्रोन और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में ड्रोन संवर्धन और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इंदौर की हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर जमीन पर वर्ल्ड-क्लास रेजिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण को स्वीकृति दी गई।
इस बैठक में जापान की मदद से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही PM आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख बनाने का ऐलान किया गया है।
शहरी विकास में जापान की होगी भागीदारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान की पांच दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, सीएम मोहन यादव ने बैठक में जापान प्रवास के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के अनुभव साझा किए और बताया कि जापान मध्य प्रदेश के साथ हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करेगा। वहीं भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी स्मार्ट सिटी, शहरी विकास प्लानिंग पर जापान ने सहमति दी है। भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी और शहरी विकास में जापान की भागीदारी होगी। जापान के सहयोग से उज्जैन में मेडिकल पार्क और कपास से रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान जापान की संस्कृति पर चर्चा हुई, साथ ही मुख्यमंत्री ने 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जापान द्वारा किए जाने वाले संभावित निवेश की जानकारी दी। देखें वीडियो...ड्रोन और सेमीकंडक्टर नीति का ऐलान
ड्रोन नीति : ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत ड्रोन स्कूल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और मार्केटिंग सपोर्ट जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ड्रोन तकनीक को कानून-व्यवस्था, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। इससे नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश के विकास व रोजगार में यह नीति सहायक होगी। सेमीकंडक्टर नीति : मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जो जीआईएस (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) के तहत 2,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगी। यह नीति इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है।पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी
कैबिनेट ने पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 10 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत छात्रों, कामकाजी महिलाओं, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के पहले चरण में एमपी ने 8.5 लाख आवास बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था।हुकुमचंद मिल पर नया प्रोजेक्ट
इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन पर वर्ल्ड-क्लास रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। 450 करोड़ रुपये की देनदारी का निपटान किया गया है। 4,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्रीनरी को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।कैबिनेट के अन्य फैसलें
- स्टायपेंड में वृद्धि : पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप स्टायपेंड को 7,600 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया।
- ऊर्जा विभाग : विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों की अंशपूंजी में परिवर्तन और उच्च ब्याज दरों में कटौती को मंजूरी दी गई।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति : गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 8 कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई।
