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यूपी में SIR को लेकर सियासी घमासान, ओवैसी ने योगी के बयान पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगी 2.89 करोड़ हटाए गए नामों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची से नाम हटने पर सवाल उठाए हैं।
यूपी में SIR को लेकर सियासी घमासान, ओवैसी ने योगी के बयान पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगी 2.89 करोड़ हटाए गए नामों की लिस्ट
ओवैसी ने योगी के बयान पर उठाए सवाल

लखनऊ। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने यूपी में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा करते हुए पूछा कि आखिर किन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं।

AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान

असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख नाम हटाए गए हैं और इनमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक दलों को वास्तविक स्थिति पता चल सके।

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योगी के आंकड़ों पर ओवैसी ने कसा तंज

ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा ने यह आंकड़ा कैसे निकाला, यह वह जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाबा के पास गणित में पीएचडी है। ओवैसी ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि हटाए गए नामों में कितने लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं और कितने लोगों को गैर-भारतीय नागरिक घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के आंकड़े बता रहा है, तो चुनाव आयोग को भी पूरी जानकारी देनी चाहिए।

यूपी में 2.89 करोड़ नाम हटाने का दावा

एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं। उन्होंने मांग की कि आयोग उन सभी लोगों की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए, जिनके नाम हटाए गए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं दे रहे कि किस पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जानकारी और मार्गदर्शन मांगा।

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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून का भी किया विरोध

ओवैसी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का विरोध किया था। उनका कहना है कि एसआईआर वास्तव में पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद आयोग को पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी सामने रखनी चाहिए।

सीएम योगी ने क्या कहा? 

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले जितने मुस्लिम मतदाता थे, उनकी संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। योगी ने बताया कि इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है और यह जानना जरूरी है कि आखिर किन वजहों से मतदाताओं की संख्या में इस तरह का बदलाव हुआ।

66 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही

मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि प्रदेश के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कई लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे मतदाताओं की संख्या 66 लाख बताई थी। योगी के मुताबिक, इनमें 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल की उम्र के करीब साढ़े चार लाख नए मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं हैं। इस मुद्दे पर अब ओवैसी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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