MP Cabinet:UCC, यूनिवर्सिटी और नए नियम…मानसून सत्र से पहले मोहन सरकार का मास्टर प्लान, कई फैसलों पर लगेगी मुहर!
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को भोपाल से लगे ऐतिहासिक गांव जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। यह सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता यानी (UCC) के प्रस्ताव को लेकर है। कैबिनेट में इसके प्रावधानों की जानकारी मंत्रियों को दी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में लाने की तैयारी होगी। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन सहित अन्य प्रस्तावों पर भी फैसला संभव है।
जगदीशपुर में जुटेगी मोहन कैबिनेट
भोपाल के नजदीक स्थित ऐतिहासिक गांव जगदीशपुर रविवार को मध्यप्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी देने की संभावना जताई जा रही है।
UCC में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम
समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव में सभी नागरिकों के लिए विवाह और तलाक से जुड़े समान नियम बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही लिव-इन संबंधों में रहने वाले लोगों के पंजीयन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों को उत्तराधिकार का अधिकार देने और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल से जुड़े नियम भी शामिल किए गए हैं। सरकार ने प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु समुदायों को बाहर रखने का प्रावधान किया है। इसके अलावा मतांतरित आदिवासियों को भी इस कानून से अलग रखने की बात सामने आई है।
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मानसून सत्र से पहले विधेयकों को अंतिम रूप देने की तैयारी
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान UCC के अलावा श्रम संहिता, फायर सेफ्टी, नागरिक सुरक्षा संहिता, पंचायत उपकर, GST और राजमार्ग संशोधन जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले सभी मंत्रियों को इनके प्रावधानों की पूरी जानकारी हो, ताकि सदन में बेहतर तरीके से चर्चा की जा सके।
निजी विश्वविद्यालयों के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव
कैबिनेट में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों को पांच करोड़ रुपये की सुरक्षा निधि जमा करने की मौजूदा व्यवस्था खत्म की जा सकती है।
इसके अलावा विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए 25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता को भी हटाने की तैयारी है। अब केवल पर्याप्त जमीन और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता को आधार बनाया जा सकता है।
कोचिंग नियम कानून पर अभी नहीं होगा फैसला
निजी कोचिंग संस्थानों के लिए प्रस्तावित विनियमन विधेयक इस बार विधानसभा सत्र में नहीं लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग को इस विषय पर और अध्ययन करने तथा जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा।
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डेस्टिनेशन कैबिनेट की परंपरा को आगे बढ़ा रही सरकार
मोहन सरकार प्रदेश के अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, नर्मदापुरम, छतरपुर और बड़वानी में ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। अब जगदीशपुर में होने वाली बैठक इस कड़ी की आठवीं बैठक होगी। इसके बाद उज्जैन में भी कैबिनेट बैठक आयोजित करने की योजना है। सरकार ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट की बैठकें करने का भी फैसला लिया है।
