Shivani Gupta
10 Sep 2025
Manisha Dhanwani
8 Sep 2025
नई दिल्ली। चुनावी माहौल से पहले केंद्र सरकार ने बिहार और आसपास के राज्यों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (10 सितंबर 2025) को बिहार में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 7,616 करोड़ रुपए की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के साथ अब तक मोदी सरकार बिहार को कुल 11 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों की मंजूरी दे चुकी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 3,169 करोड़ रुपए है। यह रेल परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे माल और यात्रियों की आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड (82.4 किलोमीटर) का 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर निर्माण स्वीकृत किया। इस परियोजना का कुल निवेश 4,447.38 करोड़ रुपए तय किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कॉरिडोर से करीब 1 घंटे का समय बचेगा। यह परियोजना दक्षिणी बिहार के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद भारतीय रेलवे का कार्गो हिस्सा लगातार घटता रहा, जो 27 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में अब मॉडल शेयर लगभग 29 प्रतिशत तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में स्वीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्य अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आम नागरिक के जीवन में बदलाव आ रहा है।
