CG NEWS: साय कैबिनेट के बड़े फैसले: धान छोड़ दूसरी फसल पर 15 हजार प्रति एकड़, बिजली कंपनी का IPO भी आएगा
RAIPUR NEWS। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में किसानों, निवेशकों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता देने, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO लाने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू करने का फैसला किया है।
किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपए प्रति एकड़
खरीफ सीजन 2026 से कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप लागू किया जाएगा। इसके तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टेक पंजीयन और एकीकृत किसान पोर्टल के आधार पर दिया जाएगा।
बिजली कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद आम नागरिक और निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होगी।
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CM हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत
प्रदेशवासियों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की गई है। नागरिक फोन, मोबाइल ऐप, वेबसाइट अथवा लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे शिकायत निवारण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी प्रदान की है।
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योग शिक्षा अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
राज्य सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध गतिविधियों को अधिक संस्थागत मजबूती मिलेगी।
पीडीएस में मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद की अनुमति दी गई है।
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नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
खनिज परिवहन में RFID होगा अनिवार्य
खनिज परिवहन और भंडारण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
