नई दिल्ली/भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव आने के बाद राज्य में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किए जाने की केंद्र की ओर से अनुमति दे दी गई है। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस की 'किसान न्याय यात्रा' शुरू किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने MSP पर सोयाबीन की फसल खरीदने को मंजूरी दे दी। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था।
रात को आया था मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और किसान कल्याण है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे कि सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। कृषि मंत्रालय ने इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कल रात को ही मध्यप्रदेश सरकार का इस बारे में प्रस्ताव आया, जिसके बाद एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
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किसानों को किया आश्वस्त
उन्होंने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि सोयाबीन एमएसपी की दरों पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। इसके पहले कल सुबह भी केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा था कि कृषि मंत्रालय के अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और सरकार का प्रस्ताव मिलते ही एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद कल मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास होकर राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा गया था।
कांग्रेस ने शुरू की 'किसान न्याय यात्रा'
बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की। पटवारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया।
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