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हाईकोर्ट बार में लगा विशेष कैंप, अधिवक्ताओं को मिलेंगी केंद्र सरकार की कई योजनाओं की सुविधाएं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चार दिवसीय विशेष कैंप की शुरुआत हुई है।
हाईकोर्ट बार में लगा विशेष कैंप, अधिवक्ताओं को मिलेंगी केंद्र सरकार की कई योजनाओं की सुविधाएं
दीप प्रज्वलन कर कैंप का शुभारंभ करते जस्टिस रूसिया और जस्टिस अग्रवाल।

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं को भारत सरकार की हितकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चार दिवसीय विशेष कैंप का शुभारंभ किया गया। यह कैंप 1 अक्टूबर तक चलेगा। कैंप का उद्घाटन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने किया। इस मौके पर जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अमित लाहोटी भी मौजूद रहे।

व्यस्तता के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं अधिवक्ता

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह ने कहा कि अधिवक्ता अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के चलते कई बार जनोपयोगी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में बार परिसर में आयोजित यह विशेष कैंप उनके लिए उपयोगी साबित होगा। कैंप के दौरान अधिवक्ताओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनके लाभ और पंजीयन की प्रक्रिया के संबंध में भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

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755 रुपए के वार्षिक प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना

कैंप में अधिवक्ताओं ने 755 रुपए वार्षिक प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना में विशेष रुचि दिखाई। दी गई जानकारी के अनुसार यह योजना दुर्घटना से संबंधित जोखिमों को कवर करती है।

17 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम कवरेज

इसके अलावा 17 लाख रुपए के मेडिक्लेम कवरेज वाली योजना की जानकारी भी अधिवक्ताओं को दी गई। इसके लिए वार्षिक प्रीमियम 2,598 रुपए बताया गया है। कैंप में बीमारी से संबंधित कवरेज और योजना की शर्तों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे मौजूद

शिविर के शुभारंभ के दौरान हाईकोर्ट बार के सचिव असीम त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वास पलिया, उपाध्यक्ष सत्येंद्र ज्योतिषी, महिला उपाध्यक्ष चौबे, कोषाध्यक्ष सुशीला पालीवाल सहित कार्यकारिणी के कई सदस्य और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी और यह भारत सरकार के डाक विभाग के स्वामित्व में संचालित होता है। कैंप के जरिए अधिवक्ताओं को बैंकिंग और संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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