भिंड के विकास के मुद्दों पर लोसपा का धरना, अटेर पुल से मेडिकल कॉलेज तक उठाए सवाल

भिंड। अटेर पुल का निर्माण, भिंड-महोबा रेल लाइन और सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसी लंबित मांगों को लेकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ने मंगलवार को धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में एक दिवसीय धरना दिया। पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि भिंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे वर्षों से घोषणाओं और फाइलों तक सीमित हैं। धरने में पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने रेत माफिया, शराब और खनन कारोबार को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। साथ ही 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और आर्थिक-सामाजिक समानता का मुद्दा भी उठाया। धरने में लोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभूदयाल बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव, असगर खान, राघवेंद्र सिंह नरवरिया, कमरुद्दीन खान सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अटेर पुल बनने से दिल्ली और आगरा की दूरी होगी कम
रघु ठाकुर ने कहा कि अटेर पुल का निर्माण भिंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे आगरा, बाह और राजस्थान तक पहुंच आसान होगी और दिल्ली की दूरी भी कम होगी। किसानों को अपनी उपज दिल्ली की मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका के चलते पुल का निर्माण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आसपास के गांवों में जनजागरण यात्रा निकालकर व्यापक आंदोलन खड़ा करना होगा।
जहरीली शराब से मौतों पर सरकार को घेरा
प्रदेश में शराब, रेत, खनन और भूमाफिया के प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए रघु ठाकुर ने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने देवास और सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा सरकारी खजाने से दिया गया। उन्होंने मांग की कि मुआवजे की राशि शराब माफिया से वसूली जानी चाहिए। उनका सवाल था कि अपराध माफिया करे और उसकी कीमत जनता के टैक्स से क्यों चुकाई जाए? उन्होंने माफियाओं की संपत्ति की जांच कराने और उनके नाम सार्वजनिक करने की भी मांग की।
13 साल से लंबित है भिंड-महोबा रेल लाइन
भिंड-महोबा रेल लाइन को लेकर रघु ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। इसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने भिंड आकर इसकी घोषणा भी की थी। हालांकि, 13 साल गुजरने के बाद भी परियोजना के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि रेल लाइन की मांग को लेकर लोसपा ने पहले भिंड बंद कराया था और दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी धरना दिया था। उनके मुताबिक, यह रेल लाइन क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
भिंड में पीपीपी नहीं, पूरी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग
सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग पर रघु ठाकुर ने कहा कि भिंड बीहड़ क्षेत्र में आता है। उन्होंने केंद्र सरकार की एक योजना का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान होने की बात सामने आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर भिंड को बीहड़ क्षेत्र के रूप में मान्यता देने और योजना का लाभ दिलाने की मांग करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर शुरू करना चाहती है। लोसपा की मांग है कि भिंड में पूरी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलें और युवाओं को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिल सके।
प्रदेश पर कर्ज को लेकर भी उठाए सवाल
रघु ठाकुर ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार पर करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और हर तीसरे महीने लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को वेतन भुगतान के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। लाड़ली बहना योजना पर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य केवल सहायता योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को खत्म करना है। डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आय और संसाधनों के उचित बंटवारे की बात कही।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर भाजपा-कांग्रेस को घेरा
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रघु ठाकुर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों दल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात करते हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश करने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए दावा किया कि याचिका में 27 कमियां निकाली गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अदालत में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रख पा रही है।
11 मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वान
धरने में अटेर पुल निर्माण, भिंड-महोबा रेल लाइन, सरकारी मेडिकल कॉलेज, शराब और खनन माफिया पर कार्रवाई, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और आर्थिक-सामाजिक समानता सहित 11 मांगें उठाई गईं। रघु ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इन मुद्दों पर संगठित होकर आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भिंड का विकास केवल घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि लंबित परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए जनदबाव बनाना जरूरी है।




















