हरदा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, चार सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग

हरदा। मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, हरदा ने शनिवार को कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने को उनके निवास पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर विधायक से विस्तृत चर्चा की। संघ के जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कई बार शासन को ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा के साथ असंतोष भी बढ़ रहा है।

विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित हैं और इनका निराकरण होने से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

समान पद, समान कार्य और समान वेतन की मांग

संघ की प्रमुख मांग है कि समान पद, समान कार्य और समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस मांग को शासन के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है।

अनुकम्पा नियुक्ति में CPCT की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

संघ ने अनुकम्पा नियुक्ति में CPCT परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी रखी है। जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बताया कि इससे पहले भी अगस्त माह में कर्मचारियों ने भोपाल में रैली निकालकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा था। उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से CPCT को सरल बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

ज्ञापन में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को तत्काल नियमित करने की मांग भी शामिल है। संघ का कहना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से CPCT की बाध्यता हटाने की मांग

संघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए CPCT की बाध्यता समाप्त करने और उनके शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग भी की है। कर्मचारी संघ ने कहा कि इन मांगों को लेकर पूर्व में भी शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

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कई पदाधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला के साथ प्रांतीय उपाध्यक्ष अतुल रघुवंशी, प्रांतीय सचिव पद्माकर हरणे, संभागीय सचिव राजेश नागर, जिला सचिव अध्यक्ष राहुल परसाई, संभागीय उपाध्यक्ष पवन विरहा, जिला संयोजक राजभोर कहार, संगठन सचिव कन्हैयालाल सोलंकी, कोषाध्यक्ष एनके स्थापक सहित दयाल वर्मा, विनोद रोलसिया, मदन हरणे, सौरभ कुरेशिया, रवि परचैया, कैलाश गिरी, आशुतोष तिवारी, देवेंद्र सावनेर आदि कर्मचारी उपस्थित रहे