जेंडर पहचान से पारिवारिक व्यवस्था तक: क्या बदलते विचारों के साथ बदल रही है समाज की परिभाषा

नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा के खुद को नॉन-बाइनरी बताने और 'दे/देम' (They/Them) सर्वनामों के इस्तेमाल पर जोर देने के बाद जेंडर पहचान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। यह चर्चा अब व्यक्तिगत पसंद से आगे बढ़कर भाषा, सामाजिक मान्यताओं, शिक्षा, पारिवारिक व्यवस्था और संस्थागत नीतियों तक पहुंच गई है। बदलते दौर में सवाल यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैविक वास्तविकताओं और पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
जब सर्वनाम पहचान और राजनीति से जुड़ने लगे
एक इंटरव्यू में नेहा बोरा ने बताया कि वह खुद को महिला के बजाय नॉन-बाइनरी व्यक्ति मानती हैं। उन्होंने 'शी/हर' (She/Her) की जगह 'दे/देम' (They/Them) सर्वनामों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी। बोरा ने कहा, "नॉन-बाइनरी लोगों के लिए सही सर्वनामों का इस्तेमाल करना उतना ही राजनीतिक है, जितना कि मेरे लिए ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।"
पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिगत सर्वनाम ऐसे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इनमें शी/हर, ही/हिम और दे/देम शामिल हैं। 'दे/देम/देयर्स' का इस्तेमाल लिंग-तटस्थ एकवचन सर्वनाम के रूप में भी होता है।
नॉन-बाइनरी लोगों के लिए पसंदीदा सर्वनामों का प्रयोग उनकी पहचान और सम्मान से जुड़ा है। वहीं, इस विषय पर दूसरी राय रखने वाले लोग भाषा की परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते हैं। इस तरह सर्वनामों की चर्चा अब केवल व्याकरण नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता का मुद्दा बन चुकी है।
Biological Sex और Gender के बीच अंतर
परंपरागत रूप से समाज में लोगों को जैविक लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है। हालांकि, 20वीं सदी में जैविक लिंग (Biological Sex) और जेंडर (Gender) के बीच अंतर पर दार्शनिक और नारीवादी विमर्श शुरू हुआ। इस दौरान महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों और पुरुषों को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी तक सीमित रखने वाली धारणाओं पर सवाल उठे। जेंडर को सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहार, पहचान और अपेक्षाओं से जोड़कर देखा जाने लगा।
पहचान संबंधी कई अवधारणाएं सामने आईं
- ट्रांसजेंडर: जिनकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से अलग होती है।
- जेंडर-फ्लुइड: जिनकी जेंडर पहचान का अनुभव समय के साथ बदल सकता है।
- एजेंडर: जो खुद को किसी जेंडर से जुड़ा नहीं मानते।
- नॉन-बाइनरी: जो अपनी पहचान केवल पुरुष या महिला के वर्गीकरण तक सीमित नहीं रखते।
इन अवधारणाओं के विस्तार के साथ जैविक अंतर और व्यक्तिगत पहचान के संबंध को लेकर चर्चा भी बढ़ी है। इससे पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं के सामने नए सवाल खड़े हुए हैं।
भारत में जेंडर विविधता का ऐतिहासिक संदर्भ
भारत में जेंडर विविधता का इतिहास आधुनिक पश्चिमी बहसों से कहीं पुराना है। हिजड़ा, किन्नर, अरावनी और जोगता जैसे समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। इनकी मौजूदगी बताती है कि जेंडर विविधता भारतीय समाज के लिए नई अवधारणा नहीं है। हालांकि, इन पारंपरिक समुदायों की पहचान और आधुनिक नॉन-बाइनरी अवधारणा को एक जैसा नहीं माना जा सकता। आज जेंडर पहचान की नई श्रेणियां जैविक अंतर, कानूनी परिभाषाओं और सामाजिक संस्थाओं को लेकर नए विमर्श को जन्म दे रही हैं। इसलिए इन अवधारणाओं को भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना जरूरी है।
परिवार: भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्था
भारतीय सभ्यता में परिवार हमेशा से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। विवाह, संतानोत्पत्ति, विरासत, संपत्ति, देखभाल और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारियों का हस्तांतरण इसी संस्था से जुड़ा है। हालांकि, शिक्षा, रोजगार, शहरीकरण, पलायन और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव ने पारिवारिक भूमिकाओं को भी प्रभावित किया है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में बढ़ती भागीदारी के साथ उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने के अधिक अवसर मिले हैं। वहीं, पुरुष भी बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियों में अधिक हिस्सा लेने लगे हैं। ये बदलाव दिखाते हैं कि परिवार अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत बनाए रखते हुए भी समय के अनुसार बदल सकता है। ऐसे में जेंडर पहचान और पारिवारिक व्यवस्था पर चल रही बहस के केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक परंपराओं और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का सवाल बना हुआ है।




















