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कटनी में सरकारी चावल के 32 ट्रक लापता! 4.39 करोड़ के खाद्यान्न का हिसाब नहीं, एक साल बाद भी कार्रवाई का इंतजार

कटनी से इंदौर, हरदा और नीमच भेजे गए 32 ट्रकों के 10,973 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। खेप की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये है। मामले की जांच जारी है।
कटनी में सरकारी चावल के 32 ट्रक लापता! 4.39 करोड़ के खाद्यान्न का हिसाब नहीं, एक साल बाद भी कार्रवाई का इंतजार
फाइल फोटो

कटनी में सरकारी खाद्यान्न के परिवहन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। साल 2025 में कटनी से इंदौर, हरदा और नीमच के लिए भेजे गए फोर्टिफाइड चावल के 32 ट्रकों की गंतव्य तक पहुंचने की पुष्टि करने वाले रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। करीब 10,973 क्विंटल चावल की कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपये आंकी गई है। हैरानी की बात यह है कि करीब एक साल बाद भी मामले में FIR दर्ज होने या जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भेजे गए चावल की खेप को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, ये ट्रक तीन जिलों के लिए रवाना किए गए थे, लेकिन चावल संबंधित जिलों तक पहुंचा या नहीं, इसकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी खाद्यान्न से लदे 32 ट्रक कहां गए?

तीन जिलों के लिए भेजे गए थे 32 ट्रक

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में कटनी से तीन जिलों के लिए फोर्टिफाइड चावल भेजा गया था।

जिला

ट्रकों की संख्या

चावल की मात्रा

इंदौर

8

2,641 क्विंटल

हरदा

14

4,763 क्विंटल

नीमच

10

3,569 क्विंटल

कुल

32

10,973 क्विंटल

इस चावल का औसत मूल्य करीब 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल माना जाए तो पूरी खेप की अनुमानित कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपये होती है। यह खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जाना था।

Katni

GPS लोकेशन से लेकर भुगतान तक जांच के घेरे में

वर्ष 2025-26 में चावल परिवहन का ठेका भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस को दिया गया था। बताया गया है कि तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी की निगरानी में ट्रकों को रवाना किया गया था। अब इस पूरे मामले में परिवहन एजेंसी के बिल, वाहनों के नंबर, GPS लोकेशन, चालान और संबंधित जिलों की प्राप्ति रसीदों का मिलान अहम माना जा रहा है। जांच में यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि चावल वास्तव में निर्धारित जिलों तक पहुंचा था या केवल कागजों में ही परिवहन दिखाया गया। साथ ही यह भी पता लगाना होगा कि परिवहन के एवज में भुगतान किया गया या नहीं और यदि हुआ तो किन दस्तावेजों के आधार पर हुआ।

एक साल बाद भी कार्रवाई का इंतजार

तत्कालीन जिला प्रबंधक के स्थानांतरण के बाद विभाग में नियमित अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई। वर्तमान में जिला आपूर्ति अधिकारी रविकांत ठाकुर प्रभारी जिला प्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं, रविकांत ठाकुर का कहना है कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है। संबंधित दस्तावेज और तीनों जिलों से जानकारी मंगाकर मामले की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये के सरकारी खाद्यान्न के परिवहन में गड़बड़ी कहां और किस स्तर पर हुई।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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