निगम-मंडल से दर्जा मंत्रियों को हटाने का निर्णय
भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान निगम-मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण में हुई सियासी नियुक्तियों को राज्य सरकार ने निरस्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी निगम-मंडल और बोर्ड को खाली किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार ने करीब 4 दर्जन नेताओं को हटाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को राज्य वन विकास निगम उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह, राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा एवं उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव और नई सरकार गठन के बाद इस बात की चर्चा थी कि जिन लोगों को निगम-मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया था उन्हें जल्दी ही मुक्त किया जाएगा। बताया जाता है कि सत्ता-संगठन ने इस मुद्दे पर हाईकमान से पूर्व में चर्चा कर अनुमति ले ली थी।
खाली होंगे निगम-मंडल
प्रदेश में फिलहाल विभिन्न आयोग, निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्त अध्यक्ष- उपाध्यक्षों और सदस्यों की संख्या 92 बताई जा रही है। इनके अलावा और भी कई उपक्रमों में सियासी नियुक्तियां की गई हैं।
मुझे इस्तीफा देने से संगठन ने रोक दिया था: शर्मा
पीपुल्स समाचार से हुई चर्चा में राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद उन्होंने त्यागपत्र सौंपने का प्रस्ताव दिया था लेकिनउन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था।
