Hemant Nagle
3 Feb 2026
भोपाल। पुलिस महकमे में कार्यवाहक पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। पदोन्नति दिए जाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में दो कमेटियों का गठन किया गया है, जोकि लंबित पदोन्नति प्रकरणों का परीक्षण करके फिट लिस्ट तैयार करेगी। उम्मीद है दो से तीन महीने में कार्यवाहक प्रमोशन के लिए फिट लिस्ट तैयार हो जाएगी।
दरअसल इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कहा था, ताकि लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण हो सके। इसके बाद डीजीपी मकवाणा ने उपनिरीक्षक से सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक से निरीक्षक और सूबेदार से रक्षित निरीक्षक के पदा पर पदोन्नति के लंबित मामलों की समीक्षा, परीक्षण के बाद फिट लिस्ट तैयार करने के लिए दो कमेटियों का गठन किया है। यह कमेटिया एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव और एडीजी जयदीप प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई हैं। यह कमेटियां ऐसे पदोन्नति के मामले जोकि कोर्ट केस के कारण लंबित हैं या किसी अन्य कारण से कार्यवाहक पदों का प्रभार नहीं दिया जा सका है, उन मामलों का परीक्षण करेंगी। अनुमान के मुताबिक दोनों कमेटियों की करीब आधा दर्जन बैठकों के बाद फिट लिस्ट तैयार होकर डीजीपी को प्रस्तुत हो जाएगी। इसके बाद कार्यवाहक पदोन्नति के आदेश जारी हो सकेंगे। हालांकि इसमें कोर्ट केस की लीगल पोजीशन का भी ध्यान रखा जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स केपी व्यंकटेश्वर राव की अध्यक्ष्ता में गठित कमेटी के सदस्यों में पुलिस उपमहानिरीक्षक लेखा संतोष सिंह गौर, पुलिस उप महानिरीक्षक मध्यक्षेत्र विसबल पुलिस मुख्यालय और सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुलिस मुख्यालय अमित सक्सेना हैं। यह समिति उपनिरीक्षकों और सूबेदारों के सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय चरित्रावली और अन्य मानकों की जांच कर फिट लिस्ट तैयार करेगी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो जयदीप प्रसाद की अध्यक्षता वाली कमेटी के सदस्यों में पुलिस महानिरीक्षक शहडोल एन. चैत्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक साकेत प्रकाश पांडे और सहायक पुलिस महानिरीक्षक बीना सिंह को शामिल किया गया है। यह कमेटी सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक पदोन्नति के लिए दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही प्रमोशन के लिए फिटलिस्ट तैयार करेगी।
[quote name="आदर्श कटियार, स्पेशल डीजी, एडमिन, पीएचक्यू" quote="वर्ष 2024 के लंबित मामले या कोर्ट केस के कारण लंबित चुनिंदा पदोन्नति के लंबित मामलों के निराकरण के लिए दो कमेटियां गठित की गई हैं। ताकि कार्यवाहक पदोन्नति के लिए प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसमे कानूनी स्थिती का भी ध्यान रखा जाएगा।" st="quote" style="1"]