छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब RI की हड़ताल, आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे राजस्व निरीक्षक

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का संकट अब और गहराता नजर आ रहा है। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बीच अब राजस्व निरीक्षकों (RI) ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक आज 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों के निरीक्षक जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

पटवारियों के बाद RI का भी काम बंद, राजस्व व्यवस्था पर बढ़ेगा दबाव
प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के कारण पहले से ही राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जमीन से जुड़े प्रकरणों, प्रमाण पत्रों की जांच, फसल सत्यापन और राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका है।

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450 से ज्यादा सर्किल में पद खाली, दूसरे निरीक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी
राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद रिक्त पड़े हैं। इसके चलते दूसरे सर्किल में पदस्थ निरीक्षकों को अतिरिक्त क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। कहीं एक निरीक्षक को तीन गांवों की जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं 100 गांवों तक का काम संभालना पड़ रहा है। ऐसे में नियमित कामकाज पूरा करना भी चुनौती बन गया है।
काम बढ़ाया, लेकिन न स्टाफ मिला और न सुविधाएं
निरीक्षकों का आरोप है कि पटवारियों के आंदोलन के बाद उनका अतिरिक्त काम भी राजस्व निरीक्षकों के जिम्मे डाल दिया गया है। विभाग ने जिम्मेदारियां तो बढ़ा दीं, लेकिन उसके अनुपात में न तो अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराया और न ही जरूरी संसाधन और सुविधाएं दी गईं। उनका कहना है कि पहले से लंबित कामों का दबाव है। ऐसे में लगातार नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने से कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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डिजिटल सर्वे से किसान पंजीयन तक, RI के जिम्मे कई नए काम
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक, पटवारियों के काम बंद करने के बाद कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां राजस्व निरीक्षकों को सौंपी जा रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देना।
- पीवी ऐप के माध्यम से खेतों का सत्यापन करना।
- एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन से जुड़े दावों की जांच करना।
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना।
- रिक्त हल्कों की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालना।
- राजस्व न्यायालय से जुड़े भूमि प्रकरणों की मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करना।
प्रशांत कुमार दुबे बोले- बिना संसाधनों के बढ़ाया जा रहा काम
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे का कहना है कि पटवारियों के काम बंद करने के बाद उनका पूरा बोझ राजस्व निरीक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है। पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे निरीक्षकों पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोपी जा रही हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा है, बल्कि पुराने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी परेशानी आ रही है।

17 नवंबर को जिला मुख्यालयों में जुटेंगे निरीक्षक
अपनी मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक आज सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों में एकजुट होंगे। यहां कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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आम जनता की बढ़ सकती है परेशानी
पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बीच राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश ने विभागीय कामकाज को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यदि दोनों संगठनों का आंदोलन जारी रहता है तो जमीन संबंधी मामलों, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण पत्रों की जांच और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए आम लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है।




















