UP में 2.58 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर! 72 लाख युवा और 1.64 करोड़ महिलाएं भी बाहर, क्या है आयोग का प्लान?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर सामने आए आंकड़ों ने निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ा दी है, प्रदेश की अनुमानित आबादी और ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नामों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की अनुमानित आबादी करीब 16.16 करोड़ है, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 13.58 करोड़ मतदाताओं के नाम ही शामिल हैं, ऐसे में करीब 2.58 करोड़ का अंतर सामने आया है।
इस अंतर को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है, इस अभियान में खासतौर पर महिलाओं और 18 से 19 साल के युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि कई सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जाएगी।
पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में ज्यादा अंतर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी 16 करोड़ 16 लाख 85 हजार है, वहीं, ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 लोगों के नाम दर्ज हैं. दोनों के बीच 2 करोड़ 58 लाख 16 हजार 95 का अंतर है। अगर पुरुषों और महिलाओं के आंकड़ों को अलग-अलग देखें तो पुरुषों की अनुमानित आबादी 8 करोड़ 32 लाख 76 हजार है, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष मतदाता दर्ज हैं, यानी पुरुषों की अनुमानित आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच 94 लाख 17 हजार 490 का अंतर है। वहीं, महिलाओं की अनुमानित आबादी 7 करोड़ 84 लाख 9 हजार है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में केवल 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाओं के नाम शामिल हैं, इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच 1 करोड़ 64 लाख 2 हजार 647 का अंतर है. यानी महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
18-19 साल के 72 लाख से ज्यादा युवा भी पीछे
युवाओं के मतदाता पंजीकरण के आंकड़े भी काफी अंतर दिखा रहे हैं। प्रदेश में 18 से 19 साल के युवाओं की अनुमानित आबादी 84 लाख 47 हजार है, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में इस उम्र के केवल 11 लाख 83 हजार 352 लोगों के नाम दर्ज हैं। यानी इस आयु वर्ग में 72 लाख 63 हजार 648 का अंतर है। इसी को देखते हुए आयोग स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष अभियान चलाएगा, इसका मकसद उन युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ना है, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और वोटर बनने के पात्र हैं।
छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 5 तरीके अपनाएगा आयोग
निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ BLO तक सीमित नहीं रहेगी, इसके लिए अलग-अलग विभागों और संस्थाओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, आयोग ने पांच तरीकों से पात्र लोगों की पहचान करने की योजना बनाई है।
1. घर-घर जाकर महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे
महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और ANM की मदद ली जाएगी। ये कर्मचारी अपने-अपने इलाकों में घर-घर जाकर उन महिलाओं की पहचान करेंगी, जो वोट डालने की पात्र हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, खासतौर पर गांवों में ऐसी महिलाओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है।
2. स्कूल-कॉलेजों में चलेंगे विशेष अभियान
18 से 19 साल के युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा, इसके लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) को सक्रिय किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की भी मदद ली जाएगी, इन संस्थाओं के जरिए पात्र युवाओं को वोटर बनने के लिए जागरूक किया जाएगा और उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।
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3. राशन कार्ड की सूची से होगा मिलान
आयोग खाद्य एवं रसद विभाग की मदद से सरकारी राशन दुकानों पर दर्ज राशन कार्ड धारकों की सूची की जांच भी करेगा, इसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो वोट देने के पात्र हैं, लेकिन उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोगों को फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
4. पंचायत और नगर निकाय की लिस्ट भी खंगाली जाएगी
गांवों की पंचायत और शहरों के नगर निकायों की मतदाता सूची का भी विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा, अगर किसी पात्र नागरिक का नाम पंचायत या नगर निकाय की सूची में है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से फॉर्म-6 भरवाकर उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
5. सामाजिक और औद्योगिक संगठनों से भी मांगी जाएगी मदद
इस अभियान में सरकारी और निजी कंपनियों के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन और डॉक्टरों के संगठनों को भी शामिल किया जाएगा. इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहयोग लिया जाएगा। इन संगठनों से अपने कर्मचारियों, सदस्यों और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे पात्र लोगों की पहचान करने को कहा जाएगा, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
पात्र मतदाता फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकेंगे नाम
निर्वाचन आयोग का यह अभियान ड्राफ्ट मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों की पहचान करने और उनका पंजीकरण कराने के लिए चलाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं, नए युवा मतदाताओं और अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। फॉर्म-6 के जरिए पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।




















