Middle East War:छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस पर रोक: होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित, अस्पताल-स्कूलों को प्राथमिकता

मिडिल ईस्ट में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब भारत पर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियातन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को सीमित कर दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है।
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छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस पर रोक: होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित, अस्पताल-स्कूलों को प्राथमिकता
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी है, जबकि घरेलू गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन लगातार निगरानी रख रहे हैं, ताकि आवश्यक सेवाओं में गैस की कमी न हो और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही गैस की कालाबाजारी और अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

    प्राथमिकता के आधार पर हो रही गैस सप्लाई

    एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कमी को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बताया गया कि-फिलहाल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मुख्य रूप से अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों को शैक्षणिक संस्थानों को पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जरुरत को देखते हुए होटल और अन्य संस्थानों को सीमित मात्रा में, लगभग 15 प्रतिशत तक, गैस सप्लाई की अनुमति दी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि-आपूर्ति व्यवस्था संतुलित बनी रहे।

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    घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक

    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंत्रालय महानदी भवन में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि- राज्य में चल रहे पांचों एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और इसकी सप्लाई सामान्य तरीके से जारी है। किसी भी ग्राहक को परेशानी ना हो इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है।

    कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर सख्ती

    बता दें कि प्रशासन ने जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि- ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों और एलपीजी डीलर्स के साथ बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।

    Rohit Sharma
    By Rohit Sharma

    पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

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