CG NEWS:छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों में देरी पर बड़ा एक्शन: 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, 8 को नोटिस जारी
RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने दो ठेकेदारों का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि आठ अन्य ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बस्तर दौरे के बाद तेज हुई कार्रवाई
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में बस्तर संभाग के चार दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। निरीक्षण में कई सड़क और पुल परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित लक्ष्य से पीछे पाई गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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केशलूर रेलवे ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर नोटिस
राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में निर्माणाधीन फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज की धीमी प्रगति को लेकर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और तय समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
चार पुल परियोजनाओं में देरी पर कंपनी ब्लैकलिस्ट
लोक निर्माण विभाग ने मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी पर कोंडागांव और कबीरधाम जिलों की चार महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं में लगातार धीमी प्रगति का आरोप है। विभाग का कहना है कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यों की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
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कांकेर की परियोजनाओं में देरी पर दूसरी बड़ी कार्रवाई
कांकेर जिले में आमाबेड़ा-सेमर मार्ग और बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल सड़क पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण में देरी के चलते ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन भी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने इसे अनुबंध शर्तों के उल्लंघन का मामला माना है।
अन्य परियोजनाएं भी विभाग की निगरानी में
नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा सड़क चौड़ीकरण परियोजना और सुकमा जिले की कई सड़क निर्माण योजनाओं में भी कार्यों की गति संतोषजनक नहीं पाई गई है। संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और विभाग ने विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।
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8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस
लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं में देरी के लिए आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और सुकमा जिलों की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदार शामिल हैं। विभाग ने निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी सरकार की प्राथमिकता
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़क और पुल परियोजनाएं प्रदेश के विकास की आधारशिला हैं। निर्माण कार्यों में देरी का सीधा असर आम जनता और क्षेत्रीय विकास पर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता और समयसीमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा लापरवाही बरतने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
