नेशनल डेस्क। कैश फॉर क्वेरी केस यानि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा सांसद पद से बर्खास्त कर दी गई हैं। लोकसभा की एथिक्स कमिटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। शुक्रवार को समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।
महुआ को नहीं मिला पक्ष रखने का मौका
लोकसभा में समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। इसमें विपक्षी दलों विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बार-बार आग्रह किया कि, मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए इससे इंकार कर दिया। उन्होंने इसके पक्ष में कहा कि महुआ को पैनल मीटिंग में बोलने का अवसर दिया जा चुका है, लिहाजा अब उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता।
कारोबारी से पैसे लेने का मामला
महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोप हैं। इसकी शुरूआत उस समय हुई जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया। दुबे ने संसद में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत का वह पत्र भी दिखाया था, जिसमें दावा किया गया था कि महुआ और हीरानंदानी के बीच पैसों का लेनदेन हुआ था। आरोप के बाद महुआ ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत को कानूनी नोटिस भेजा था। बाद में निशिकांत ने दावा किया कि महुआ ने अपनी सांसद वाली लॉगइन आईडी और पासवर्ड भी हीरानंदानी को बता रखा था, ताकि वह सीधे सवाल पूछ सकें।
महुआ बोलीं मेरे खिलाफ नहीं हैं सबूत
महुआ ने संसद से बर्कास्त होने के बाद कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस फैसले से खफा महुआ ने दावपा किया कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने का अधिकार ही नहीं है। महुआ ने भड़कते हुए इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत बताया। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। इधर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ के साथ सरासर अन्याय हुआ है।
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