नई दिल्ली। BBC डॉक्यूमेंट्री विवाद में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर 2024 तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने अप्रैल में BBC को उसके UK के पते पर नया समन जारी किया था। यह मामला डॉक्यूमेंट्री "इंडिया : द मोदी क्वेश्चन" पर प्रतिबंध से जुड़ा है।
केंद्र सरकार ने गुजरात में 2002 के दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्म में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाया गया है।
ED ने FEMA के तहत दर्ज किया केस
अप्रैल 2023 में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में बीबीसी इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ऐसा पहली बार है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई।
इससे पहले फरवरी में आयकर विभाग ने नई दिल्ली और मुंबई में BBC के ऑफिस में सर्वे किया था। इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग अनियमितताओं के आरोपों को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की गई थी।
डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है… जिस पर हो रहा विवाद
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की कहानी है। इसमें उनके RSS के साथ जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते कद और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है। डॉक्यूमेंट्री में मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इन दंगों में पीएम मोदी की भूमिका बताई गई है। इसी को लेकर विवाद है।
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