बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई-लेवल कमेटी, इसी महीने गठन की तैयारी; वित्त मंत्री बोलीं- NPA सबसे निचले स्तर पर
भारत के बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही बैंकिंग सुधारों के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय PSB कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन इसकी घोषणा की। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। इस कमेटी का मुख्य फोकस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की समीक्षा करना होगा। सरकार बैंकिंग सिस्टम को देश की बदलती आर्थिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और भविष्य के लिए जरूरी सुधारों की पहचान करने पर जोर दे रही है।
बजट 2026-27 में हुआ था कमेटी का ऐलान
बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की समीक्षा के लिए ऐसी कमेटी बनाने की बात कही थी। हालांकि अब तक कमेटी का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। सरकार की ओर से जल्द ही इसके गठन और सदस्यों को लेकर जानकारी सामने आने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 अब बहुत दूर नहीं है इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बैंकों की भूमिका को लेकर अभी से जरूरी कदम उठाने होंगे।
NPA सबसे निचले स्तर पर, सुधारों के लिए बेहतर स्थिति
वित्त मंत्री ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। सरकार का मानना है कि बैंकों की बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत वित्तीय स्थिति उन्हें नए सुधारों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में रखती है। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने का यह सही समय है।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद तेजी से लागू होंगी सिफारिशें
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करने में देरी नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, सरकार उसकी सिफारिशों पर तेजी से काम करेगी। इससे संकेत मिलता है कि समिति की रिपोर्ट को बैंकिंग सुधारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा।
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सरकारी बैंकों ने कमाया रिकॉर्ड ₹1.98 लाख करोड़ मुनाफा
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSBs की वित्तीय स्थिति में भी लगातार सुधार देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों ने मिलकर ₹1.98 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। बैंकों की बेहतर कमाई और मजबूत होती बैलेंस शीट के बीच सरकार अब बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
क्या है विकसित भारत 2047 का लक्ष्य?
सरकार का लक्ष्य है कि 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में भी बदलाव जरूरी माने जा रहे हैं। हाई-लेवल कमेटी इसी व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगी और भविष्य के लिए जरूरी सुधारों पर सुझाव देगी।
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क्या होता है NPA?
NPA यानी Non-Performing Asset ऐसे लोन या बैंक एडवांस को कहा जाता है, जिनसे ब्याज या मूलधन की निर्धारित अवधि तक वसूली नहीं हो पाती। सामान्य तौर पर किसी लोन का ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता, तो उसे NPA की श्रेणी में रखा जाता है। बैंकों का NPA कम होना उनकी वित्तीय स्थिति के लिए अच्छा संकेत माना जाता है क्योंकि इससे खराब कर्ज का दबाव कम होता है और बैंक नए कर्ज देने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बेहतर स्थिति में रहते हैं।
