PM के ऐलान पर केजरीवाल का हमला :बोले- अगर सबूत नहीं तो Fast Track Court किसलिए?

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून लाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कानून बनाने की घोषणा से छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेंगी।

PM मोदी के वीडियो संदेश पर केजरीवाल का पलटवार

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने देर रात घोषणा की थी कि सोमवार को संसद में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा कानून लाया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन की घटनाओं ने इस वादे की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि, अगर जांच एजेंसियां ही आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश नहीं करेंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

CBI की जांच पर भी उठाए सवाल

केजरीवाल ने दावा किया कि 2024 NEET पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड को CBI ने अदालत में निर्दोष बताया। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि, अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर सबूत ही पेश नहीं करने हैं, तो Fast Track Court का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी या सरकार की ओर से केजरीवाल के आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

PM मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था करेगी। परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कानून को और मजबूत करेगी। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पिछले ढाई महीने से NEET विवाद से जुड़े सभी पहलुओं पर लगातार काम कर रही है।

केंद्र सरकार की तैयारी क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' को और सख्त बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधनों में-

प्रस्तावित बदलाव संभावित प्रावधान

सरकार इन संशोधनों को संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में पेश करने की तैयारी कर रही है।

सोनम वांगचुक के फैसले का भी किया स्वागत

अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिन बाद अनशन समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वांगचुक का स्वास्थ्य और जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने देशभर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों में लोगों से शामिल होने की भी अपील की।

वांगचुक के अनशन के बाद सामने आईं तीन प्रमुख मांगें

सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद जिन प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनने की बात कही गई, उनमें शामिल हैं-

NEET विवाद पर तेज हुई राजनीतिक लड़ाई

NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। सरकार जहां सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा की बात कर रही है, वहीं विपक्ष निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और छात्रों की मांगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है।

दिल्ली के जंतर-मंतर सहित कई स्थानों पर छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं।

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