अब व्हाट्सएप से होंगे सरकारी काम, दिल्ली सरकार लाएगी WhatsApp Governance प्लेटफॉर्म, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

दिल्ली सरकार जल्द ही ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके जरिए लोग अपने मोबाइल से ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवा सकेंगे।
अब व्हाट्सएप से होंगे सरकारी काम, दिल्ली सरकार लाएगी WhatsApp Governance प्लेटफॉर्म, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    दिल्ली। अक्सर लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या जाति प्रमाणपत्र जैसे जरूरी कागजात बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब दिल्ली सरकार इस परेशानी से राहत देने जा रही है।

    व्हाट्सएप से बनेंगे सर्टिफिकेट

    सरकार जल्द ही व्हाट्सएप गवर्नेंस नाम का नया प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। इसके जरिए लोग अपने फोन से ही व्हाट्सएप पर सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। न कोई अलग ऐप डाउनलोड करना होगा और न ही सरकारी दफ्तर जाना पड़ेगा।

    25-30 सेवाओं से होगी शुरुआत

    शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर करीब 25-30 सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। आगे चलकर इसमें और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी।

    ऐसे मिलेगा फायदा

    इसके लिए सरकार एक खास मोबाइल नंबर जारी करेगी। लोग बस उस नंबर पर व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेजेंगे। इसके बाद आवेदन, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके सर्टिफिकेट सीधे व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा।

    हिंदी और अंग्रेजी में एआई चैटबॉट

    इस प्लेटफॉर्म पर एक खास एआई चैटबॉट भी होगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम करेगा। यह टेक्स्ट, फोटो और वीडियो के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देगा।

    24 घंटे उपलब्ध रहेंगी सेवाएं

    ये सेवा दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति का हिस्सा है। इसकी मदद से सरकारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। शुरुआत कुछ विभागों से होगी और बाद में सभी विभाग जोड़े जाएंगे।

    इंटरनेट न होने पर भी सुविधा

    जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है उनके लिए सरकार जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलेगी। यहां मात्र 50 रुपए शुल्क पर यह सुविधा मिल सकेगी।

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