यूपी सरकार का बड़ा तोहफा!जून में आएगी खुशखबरी, DA 58% से बढ़कर 60%, 16 लाख कर्मचारियों को फायदा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को महंगाई के बढ़ते बोझ से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसका लाभ करीब 16 लाख लोगों को मिलने वाला है।
16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने जा रही है। इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को मिलेगा। अनुमान के अनुसार लगभग 16 लाख लोग इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच यह बढ़ोतरी लोगों के मासिक बजट को थोड़ा आसान बनाने में मदद करेगी।
डीए में 58 से 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला
सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यह बदलाव केंद्र सरकार के हालिया फैसलों के बाद राज्य स्तर पर लागू किया गया है। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी होते ही इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की वास्तविक आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने के लिए जरूरी थी।
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जनवरी 2026 से लागू होगा नया महंगाई भत्ता
नई दर को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को इसका लाभ उसी तारीख से गणना करके दिया जाएगा। भले ही आदेश बाद में जारी हुआ हो, लेकिन इसका असर पिछली तारीख से लागू रहेगा। इससे कर्मचारियों को एरियर के रूप में भी अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है, जो आगे आने वाले महीनों में उनकी आय को और मजबूत करेगा।
जून की सैलरी में दिखेगा बढ़े हुए डीए का असर
सरकार की योजना के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मई महीने के वेतन के साथ जोड़ा जाएगा, जो जून की शुरुआत में कर्मचारियों के खातों में आएगा। इसी कारण जून की सैलरी में कर्मचारियों को अधिक राशि प्राप्त होगी। यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगती हो लेकिन लंबे समय में यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के मासिक बजट में राहत प्रदान करेगी और खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार की पहल
राज्य सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लिया है। आमतौर पर राज्य सरकारंप केंद्र के फैसलों के अनुरूप ही अपने कर्मचारियों के लिए डीए संशोधन करती हैं। वित्त विभाग के अनुसार यह कदम कर्मचारियों की मांग और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे अधिक बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे।
