छिंदवाड़ा में बोरिंग पर रोक, बिना अनुमति बोरिंग कराने पर 2 साल जेल; कलेक्टर ने जारी किए आदेश

छिंदवाड़ा। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, जिले की पूरी राजस्व सीमा में 19 नवंबर 2026 से 30 जून 2027 तक बिना अनुमति निजी बोरिंग नहीं कराई जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर बोरिंग मशीन जब्त करने के साथ एफआईआर और जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
छिंदवाड़ा में भू-जल स्तर गिरने से बढ़ी पेयजल की परेशानी
कम बारिश के कारण छिंदवाड़ा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या सामने आ रही है। कई जगह लोगों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन नलों से पानी मिल रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तीन दिन में एक बार सप्लाई की जा रही है। माचागोरा का वाटर लेवल भी कम हो गया है, जिससे आने वाले गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है।
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30 जून 2027 तक निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायन ने भू-जल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरी राजस्व सीमा में गैर सरकारी निजी नलकूप खनन पर 30 जून 2027 तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभावशील हो गया है।
जिले में औसत से 78.83 प्रतिशत ही हुई बारिश
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, इस साल जिले में कुल 834.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि औसत वर्षा 1058.1 मिलीमीटर है। यानी जिले में औसत के मुकाबले केवल 78.83 प्रतिशत बारिश हुई है। कृषि और व्यावसायिक कामों के लिए भू-जल का ज्यादा इस्तेमाल होने से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत यह फैसला लिया गया है।
SDM की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे बोरिंग
आदेश के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले की राजस्व सीमा में SDM की अनुमति के बिना कोई भी नलकूप या बोरिंग मशीन खनन नहीं कर सकेगी। किसी भी तरह का नया निजी नलकूप खोदने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। हालांकि, सार्वजनिक मार्गों और NHAI से गुजरने वाली बोरिंग मशीनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
बिना अनुमति खनन करने पर मशीन होगी जब्त
प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति जिले में प्रवेश करने वाली या नलकूप खनन का प्रयास करने वाली बोरिंग मशीनों को राजस्व और पुलिस अधिकारी तत्काल जब्त कर सकेंगे। संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
नियम तोड़ने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सभी SDM को अपने क्षेत्र में जरूरत और परिस्थितियों की जांच के बाद नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 9 के तहत आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। पहली बार नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दो साल तक की जेल या जुर्माना और दोनों की सजा का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।




















