जितना ज्यादा निवेश- रोजगार, उसी मान से उद्योगों को छूट

अशोक गौतम-भोपाल। प्रदेश में अलग-अलग रीजनल कॉन्क्लेव के बाद सरकार भोपाल में फरवरी में आयोजित होने वाले ग्लोबल इनवेस्टर समिट में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसी के चलते उद्योग नीति-2024 तैयार की गई है। उसमें रोजगार पर फोकस किया गया है। यानि जो उद्योग जितना ज्यादा रोजगार पैदा करेगा, उसे टैक्स और नए उद्योग लगाने में उतनी ही छूट सरकार देगी।

उद्योगों को छूट देने कैबिनेट के निर्णय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, बड़े उद्योगों का ज्यादा समय विभागों से अनुमतियों में नहीं लगेगा। छोटे उद्योगों को जिला कार्यालयों की अनुमतियां पर्याप्त होंगी। जिला कार्यालय उनके उत्पाद को बड़ा ब्रांड बनाने पर काम करेंगे और मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। बताया जाता है कि विभाग ने उद्योग नीति तैयार कर ली है। इस नीति को मुख्य सचिव के पास भेजा गया है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद नीति दिसंबर में जारी की जाएगी।

सस्ती बिजली देगी सरकार

प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योगों को करीब चार से पांच रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जो मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्यों से कम दर होगी। सरकार का मानना है कि प्रदेश में सरप्लस बिजली है, इससे इसका फायदा यहां लगाने वाले उद्योगों और आम जनता को मिलना चाहिए।

पिछड़ों को आगे बढ़ाने का माध्यम होगा उद्योग

उद्योग के माध्यम से सरकार पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इन क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाने पर पचास फीसदी तक जमीन की कीमत और टैक्स में छूट मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि उद्योग अगर पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ता है तो यहां के लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ क्षेत्र का विकास होगा।

चार तरह के उद्योगों पर विशेष फोकस : सरकार ने फूड प्रोसेसिंग, फल आधारित उद्योग , टैक्सटाइल और लॉजिस्टक पर विशेष जोर दिया है। इसमें उद्योग लगाने वालों को तमाम तरह से छूट दी जाएंगी। इसके अलावा कम से कम दर पर भू-खंड उपलब्ध कराए जाएंगे

केंद्र सरकार के पार्कों में भी सब्सिडी

पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने दो वर्ष के अंदर राज्य को चार (मेडिकल डिवाइस पार्क, पावर एंड रिन्यूवल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग पार्क, लेदर पार्क व टेक्सटाइल पार्क) पार्क दिए हैं। यह मेगा पार्क हैं, जहां बड़े उद्योगों के साथ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इन पार्कों में निवेश करने वाले उद्योगों को राज्य की तरफ से छूट का प्रावधान होगा।

मप्र उद्योग नीति- 2024 तैयार हो गई है। यह विचार के लिए शासन स्तर पर है। यह नीति राजधानी में होने वाले जीआईए के पहले जारी की जाएगी। - राघवेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग