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जबलपुर, भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान अब तक तैयार नहीं होने पर मप्र हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर से व्यक्तिगत शपथ पत्र देकर देरी का कारण बताने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।