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मध्यप्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया पर अब हाईकोर्ट विचार करेगा। अदालत यह तय करेगी कि सरकार के मुकदमा वापस लेने के फैसले पर अंतिम निर्णय विशेष न्यायालय करेगा या हाईकोर्ट।

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