भोपाल का मास्टर प्लान बदलने से नहीं बदलेगा जमीन का उपयोग, कारोबारियों को फिलहाल राहत नहीं
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति की वैधता मौजूदा मास्टर प्लान और भवन अनुमति नियमों से तय होगी। आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी।
Naresh Bhagoria
25 Sep 2026


























