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एमपी में शहरों के विकास के लिए नगरीय निकायों को अब सरकार के बजट और अनुदान पर निर्भरता कम करनी होगी। राज्य सरकार निकायों को अपनी संपत्तियों, धार्मिक पर्यटन, सीवेज के पानी और ग्रीन एनर्जी से कमाई करने के लिए तैयार कर रही है।