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मध्यप्रदेश में करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता पदोन्नति में बाधा न बने।